मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारियों को बताया सुशासन की रीढ़
मुख्यमंत्री ने वीडीओ कैडर के लिए ग्रेच्युटी वृद्धि और पदोन्नति में अनुभव छूट की घोषणा की और सुशासन में उनकी भूमिका को सराहा।
जयपुर में आयोजित राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य अतिथि स्मृति चिह्न भेंट करते हुए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि सुशासन ही राजस्थान को समृद्ध बनाने की आधारशिला है और इस दिशा में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) गांवों के विकास की केंद्रीय कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी न केवल जरूरतमंदों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि ग्रामीणों के सपनों को साकार करने में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को धरातल पर उतारने में ग्राम विकास अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ के मूल मंत्र को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन की सेवा होना चाहिए और इसी भावना से वीडीओ दिन-रात कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जनकल्याणकारी एवं आधारभूत विकास योजनाओं के व्यापक विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकारी कार्मिकों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि की जा रही है, जिससे विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संचालित परियोजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि कर किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल रही है।
औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान पहल के माध्यम से निवेश को बढ़ावा मिला है और राज्य में उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। युवाओं को सरकारी नौकरियों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी जी राम जी, स्वच्छ भारत मिशन और स्वामित्व योजना जैसी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। पशुपालकों के लिए डेयरी क्षेत्र में प्रोत्साहन और विभिन्न योजनाओं के साथ राजीविका के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को भी गति दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का उल्लेख करते हुए ग्राम विकास अधिकारियों से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के तहत प्रत्येक गांव और वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने पर जोर दिया।
कैडर सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी कैडर में पदोन्नति की बाधाओं को दूर किया गया है तथा वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पद का सृजन किया गया है। कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति के लिए अनुभव में दो वर्ष की छूट प्रदान की गई है और ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने बजट 2026-27 में पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे।
संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी एक-दूसरे से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अपने सरपंच कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वीडीओ गांव के विकास की रीढ़ हैं और आज भी ग्रामीण, बुजुर्ग, माताएं और किसान उनसे अपने कार्यों के लिए संपर्क करते हैं।
कार्यक्रम में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के महावीर शर्मा, प्रहलाद जाट सहित विभिन्न पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में वीडीओ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी से राजस्थान को नम्बर वन राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया, जिससे विकास की यह गति अंतिम छोर तक पहुंचे।
