टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार मॉनिटरिंग के निर्देश, आंकड़ों से आगे बढ़कर व्यवहार पर जोर
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आंकड़ों के बजाय मरीजों के व्यवहार पर ध्यान देने और घर-घर सर्वे करने का आह्वान किया है। राज्य में 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जयपुर के लोकभवन में टीबी रोगी परिवार को निक्षय पोषण किट प्रदान करते हुए।
जयपुर, 13 जुलाई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में पंचायतवार प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि टीबी उन्मूलन के प्रयास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि वास्तविक धरातल पर दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप समाज के हर वर्ग को साथ लेकर इस बीमारी से जुड़े डर और भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना होगा। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि वे आंकड़ों में उलझने के बजाय हर मरीज के व्यवहार और स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत ध्यान दें। उन्होंने गांवों में घर-घर जाकर सर्वे करने और वास्तविक टीबी मरीजों की पहचान करने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए ग्राम सेवकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। बैठक के दौरान राज्यपाल ने टीबी रोगी परिवारों को निक्षय मित्र कीट का वितरण भी किया।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि राजस्थान 2030 तक पूर्ण रूप से टीबी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 90 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं, जिसके तहत 11 हजार 143 अधिक जोखिम वाले गांवों का सर्वे किया गया और 9 हजार 719 गांवों में विशेष शिविर लगाए गए। श्री खींवसर के अनुसार, देश में सर्वाधिक एक्सरे स्क्रीनिंग राजस्थान में हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की 95 प्रतिशत ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों को वैश्विक रोल मॉडल बताया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुंजी लाल मीणा ने जनजातीय क्षेत्रों और चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने पोषण सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किए जाने की जानकारी दी। सचिव पंचायती राज एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक श्री जोगाराम ने शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान और स्कूलों में जागरूकता सत्रों की योजना साझा की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुजस पत्रिका सहित विभिन्न माध्यमों से टीबी मुक्त भारत के लिए लगातार प्रभावी वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।
