भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2028 ओलंपिक की तैयारियों के लिए 50 खिलाड़ियों का चयन कर 25 हजार रुपये मासिक भत्ता और खेल बीमा सुरक्षा दी जाएगी।
जयपुर में आयोजित खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह के मंच से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में संबोधित करते हुए।
जयपुर, 18 मई। राजस्थान को देश का अग्रिम स्पोर्ट्स हब बनाने और खेल प्रतिभाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णयों की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ‘खेलों के साथ भी, खेलों के बाद भी’ के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए खिलाड़ियों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से लेकर वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों तक हर कदम पर मजबूत संबल दे रही है। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने के इसी संकल्प के तहत राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां और स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जैसी दूरगामी खेल कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं।
प्रदेश की असाधारण खेल प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर महत्वाकांक्षी ’राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम’ का शंखनाद किया गया है। इस दूरदर्शी योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान से 50 सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। इन चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच, अत्याधुनिक प्रशिक्षण, उन्नत खेल किट और अन्य सभी आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों की दैनिक जरूरतों के लिए 25 हजार रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी स्वीकृत किया गया है। इस पूरी व्यवस्था को संस्थागत रूप देने के लिए राजधानी जयपुर में अत्याधुनिक 'राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जा रहा है, जहां चयनित एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक खेल सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।
यह विशेष योजना मुख्य रूप से उन प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए संजीवनी साबित होगी, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए इस योजना में 20 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से पैरा-खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इस पूरी महायोजना के पारदर्शी संचालन, कठोर मॉनिटरिंग और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सतत निगरानी के लिए राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय ‘राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति‘ तथा ‘राज्य प्रतिभा खोज एवं विकास समिति‘ का बकायदा गठन किया गया है, जो इस अभियान की रीढ़ साबित होंगी।
खिलाड़ियों के सामाजिक और भविष्य के आर्थिक सुरक्षित कल को सुनिश्चित करने के लिए भजनलाल सरकार ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की नीति को बेहद मजबूती से लागू किया है। इस नीति के तहत अब तक राज्य के 186 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी अद्वितीय खेल उपलब्धियों के आधार पर सीधे राज्य की प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां प्रदान कर सम्मानित किया गया है। क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित विभिन्न खेलों के दिग्गजों को इसमें सीधा प्रतिनिधित्व मिला है। प्रमुख नियुक्तियों के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रवि विश्नोई, शूटिंग स्टार मानिनी कौशिक, घुड़सवारी में देश का मान बढ़ाने वाली दिव्यकृति सिंह और कबड्डी के धुरंधर खिलाड़ी सचिन को खेल कोटे के तहत सीधे राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में उप अधीक्षक (डीएसपी) के अति-प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह, पैराशूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मोना अग्रवाल को प्राध्यापक (शारीरिक शिक्षा) के पद पर राजकीय सेवा में शामिल कर सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।
खिलाड़ियों को वित्तीय बाधाओं से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाने वाले प्रदेश के 1 हजार 786 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की भारी-भरकम अनुदान राशि सीधे स्वीकृत की जा चुकी है। यह अभूतपूर्व वित्तीय सहायता खिलाड़ियों को बिना किसी आर्थिक तंगी के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने, बेहतर अभ्यास करने और भविष्य की विशाल वैश्विक प्रतियोगिताओं की निर्बाध तैयारी करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके साथ ही, खिलाड़ियों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने 'स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम' का सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये तक का व्यापक दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों को खुद के लिए अत्याधुनिक खेल उपकरण खरीदने हेतु भी सीधे तौर पर विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जो राजस्थान के खेल इतिहास में एक युगांतरकारी कदम है।
