राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक, डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई 17वीं बैठक में दूरसंचार परियोजनाओं और भारतनेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की समीक्षा की गई।
जयपुर के शासन सचिवालय में आयोजित राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, दूरसंचार विभाग और DoIT&C के अधिकारी डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रगति पर चर्चा करते हुए।
जयपुर। राजस्थान में दूरसंचार अवसंरचना को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करने और डिजिटल कनेक्टिविटी के व्यापक विस्तार हेतु आज मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति (State Broadband Committee) की 17वीं महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। शासन सचिवालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में दूरसंचार परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समयबद्ध रणनीति पर मुहर लगाई गई। इस अवसर पर दूरसंचार विभाग-राजस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राज्य एवं बीएसएनएल राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों सहित दूरसंचार संघों के प्रतिनिधियों ने रणनीतिक विमर्श में भाग लिया।
बैठक के दौरान दूरसंचार विभाग राजस्थान के उप महानिदेशक श्री आनंद कटोच ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य RoW पोर्टल की वर्तमान प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने 'कॉल बिफोर यू डिग' (CBUD) मोबाइल एप व पोर्टल की उपयोगिता, बीएसएनएल 4जी सैचुरेशन परियोजना और संशोधित भारतनेट परियोजना (Amended Bharat Net Project) के माध्यम से ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री कटोच ने जोर देकर कहा कि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से प्रदेश में डिजिटल समावेशन के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने वित्तीय प्रोत्साहन की जानकारी देते हुए बताया कि दूरसंचार राइट ऑफ वे नियम, 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान को 150 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी साझा किया कि राज्य सरकार ने नई ऑनलाइन स्टेट RoW पोर्टल व्यवस्था को केंद्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है, जिससे विभागीय अनुमतियों की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हो गई है।
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दूरसंचार परियोजनाओं से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रेखांकित किया कि एक सशक्त और निर्बाध दूरसंचार नेटवर्क ही 'विकसित राजस्थान-2047' के महान विजन को साकार करने का आधारस्तंभ है। मुख्य सचिव ने दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों तक उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए सभी विभागों को समन्वित और परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने का आदेश दिया।
परियोजनाओं की गति बढ़ाते हुए मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने और मोबाइल टावर व अन्य अवसंरचना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पाबंद किया कि RoW नियम-2024 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर ही हो, ताकि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। इस उच्च स्तरीय बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक गुप्ता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव श्री हिमांशु गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह बैठक राजस्थान की डिजिटल तस्वीर बदलने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।
