राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रदेशभर में संचालित ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के जरिए खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। त्योहारी सीजन में विशेष सतर्कता बरतते हुए दूध, घी, खाद्य तेल, मसाले, मिठाइयों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर जांच और कार्रवाई की जा रही है। सितंबर 2026 तक की कार्रवाई में 8.99 लाख किलोग्राम/लीटर से अधिक खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं, जबकि 2.77 लाख किलोग्राम/लीटर से अधिक सामग्री नष्ट कराई गई है। इसके साथ ही मिलावटखोरों पर 9.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से अभियान के तहत सघन निरीक्षण, प्रवर्तन नमूनीकरण और न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग मिलावट के मामलों में दोषियों के खिलाफ आर्थिक दंड सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2026 में सितंबर माह तक प्रदेशभर में 12 हजार 27 निरीक्षण किए गए और खाद्य पदार्थों के 12 हजार 64 नमूने लिए गए। इस दौरान 2 हजार 892 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किए गए तथा कुल 9 करोड़ 25 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

अभियान के दायरे में दूध, घी, खाद्य तेल, मसाले, आटा, बेसन, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8.99 लाख किलोग्राम/लीटर से अधिक खाद्य सामग्री जब्त की गई। वहीं, 2.77 लाख किलोग्राम/लीटर से अधिक खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए। विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य केवल मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य कारोबारियों को नियमों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के चयन के प्रति जागरूक बनाना भी है।

खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और विपणन से जुड़े नियमों के पालन को लेकर भी विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है। विशेष रूप से ‘एनर्जी ड्रिंक’ और ‘स्पोर्ट्स ड्रिंक’ के नाम से बाजार में बेचे जा रहे कैफीनयुक्त पेय पदार्थों की जांच की गई। अभियान के तहत प्रदेश के 41 जिलों में कार्रवाई करते हुए सात लाख से अधिक कैन और 64 हजार 580 बोतलें जब्त की गईं।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 47 हजार 878 हितधारकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस उपलब्धि को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता प्रदान की है।

बच्चों में स्वस्थ खानपान की आदतें विकसित करने और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘ईट राइट स्कूल’ अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 100 स्कूलों को प्रमाणित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि इस अवधि में 435 स्कूलों को प्रमाणित किया जा चुका है। इस तरह निर्धारित लक्ष्य का 435 प्रतिशत हासिल किया गया। इसी अवधि में 3 हजार 477 स्कूलों का पंजीकरण हुआ और सात लाख से अधिक विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य तथा गैर-संचारी रोगों से जुड़े विषयों पर जागरूक किया गया। इस पहल के तहत अब 10 हजार स्कूलों को अभियान से जोड़ने का मिशन भी शुरू किया गया है।

खाद्य पदार्थों की जांच की पहुंच बढ़ाने के लिए विभाग प्रदेश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत कर रहा है। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में संचालित प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा संबंधी जांच और जागरूकता को व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए 34 ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल इकाइयों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। नए और बड़े जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग 16 अतिरिक्त मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहनों की व्यवस्था पर भी काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाया जा रहा ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण को लेकर प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्रवाई का आधार बन रहा है। जब्ती, नष्टीकरण, जुर्माने, निरीक्षण और प्रशिक्षण के जरिए सरकार का शुद्ध आहार और निरामय राजस्थान का संकल्प साकार करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

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