जयपुर, 15 नवंबर 2026। राजस्थान में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में व्यापक योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार की ग्राम विकास की अवधारणा केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और शहरी सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ विकसित राजस्थान के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी।

मदन राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए की आजीविका सहायता और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। इसके साथ ही प्रदेश की 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने तथा 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन प्रयासों से महिलाओं की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार भी सरकार की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटरनेट सुविधा और अटल ज्ञान केंद्र विकसित करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा 15 हजार स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं और 20 हजार शौचालयों का निर्माण करने की घोषणा की गई है। इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पंचायत स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की योजना है। इसमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जांच सुविधाओं, दवाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार शामिल है। वहीं, पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन 1,500 रुपए प्रतिमाह करने और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही 20 लाख निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है, ताकि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सुरक्षा मिल सके।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की 14,403 मौजूदा ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की योजना है। इसके साथ ही लगभग 3,600 नई ग्राम पंचायतों को भवन, कर्मचारी और डिजिटल सुविधाओं से युक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

विकास योजनाओं के बजट, खर्च और उनके परिणामों की प्रभावी निगरानी के लिए एकीकृत आउटकम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा।

मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार विकसित गांव, समृद्ध किसान, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार की इस विकास अवधारणा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, रोजगार और पंचायतों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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