RSRDC की बैठक में ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी, एक्सप्रेस-वे निर्माण को मिलेगी गति

उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (RSRDC) की अध्यक्ष दिया कुमारी ने रविवार को आयोजित आरएसआरडीसी की 131वीं बोर्ड बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को गति देने के लिए ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह राशि कोटपुतली–किशनगढ़ एवं ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्यों पर खर्च की जाएगी।

आरएसआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सड़क अवसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए परियोजनाओं की उपयोगिता और आमजन को होने वाले लाभ को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वे अधिक प्रभावी, लाभकारी एवं दीर्घकालिक उपयोगिता वाली सिद्ध हों।

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बैठक में नसीराबाद–सरवाड़–केकड़ी–देवली सड़क (SH-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण तथा सड़क को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए ₹460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोटन–बिलाड़ा–पुण्डल सड़क की मरम्मत हेतु स्वीकृत ऋण राशि को ₹17 करोड़ से बढ़ाकर ₹27.87 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

आरएसआरडीसी की 131वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही कुल 33 नियमित एवं 2 अतिरिक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह, कंपनी सचिव एवं आरएसआरडीसी के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य की सड़क एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को लेकर लिए गए इन फैसलों को राजस्थान में बुनियादी ढांचे के विस्तार और यातायात नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।