राजस्थान रोडवेज: आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड वितरण के लिए ग्रामीण शिविर जारी
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 15 जुलाई तक विशेष योग्यजन एवं अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु राज्यव्यापी शिविर आयोजित।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए ग्रामीण अंचलों तक अपनी पहुंच को और अधिक सशक्त बनाया है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप, ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के माध्यम से राजस्थान रोडवेज ने विशेष योग्यजन और रियायती यात्रा श्रेणी के पात्र लाभार्थियों के लिए आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड पंजीकरण और वितरण के कार्य को एक महाभियान के रूप में बदल दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुगम और रियायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
बीते 12 जून 2026 से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 15 जुलाई 2026 तक संचालित है। निगम ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में नियुक्त कार्मिक न केवल आवेदकों का पंजीकरण सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी मौके पर ही निष्पादित कर रहे हैं। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवेदन प्राप्त होने के मात्र सात दिनों के भीतर स्मार्ट कार्ड तैयार कर उन्हें संबंधित आगार या सीधे आवेदक के पते पर भेजा जा रहा है।
अभियान के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 की अल्प अवधि में ही निगम ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस दौरान विशेष योग्यजन श्रेणी में 7,203 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि अन्य रियायती श्रेणियों के तहत 26,488 कार्ड बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 33,691 स्मार्ट कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 26,524 कार्ड्स का डिस्पैच भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मुख्यालय स्थित आईटी शाखा से लेकर जिला स्तर के समस्त आगारों तक इस प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी पात्र नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े।
यह अभियान न केवल प्रशासनिक सक्रियता का प्रतीक है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रियायती एवं निःशुल्क यात्रा सुविधाओं को आमजन के अधिकारों से जोड़कर उसे धरातल पर उतारने का एक सशक्त प्रयास भी है। निगम का स्पष्ट संदेश है कि पात्र नागरिक बिना किसी देरी के अपने नजदीकी शिविर में दस्तावेजों के साथ पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठाएं। यह पहल राज्य के दूरदराज के
