जयपुर: नवीन कानूनों पर लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला 9 मई को
विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने समीक्षा बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों और साइबर अपराधों पर लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण हेतु तैयारियों के निर्देश दिए।
जयपुर स्थित शासन सचिवालय में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल नवीन आपराधिक एवं साइबर कानूनों पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।
जयपुर। राजस्थान की न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आगामी 9 मई, 2026 को जयपुर के प्रतिष्ठित बी.एम. बिड़ला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए एक दिवसीय महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस वृहद आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को शासन सचिवालय में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक को संबोधित करते हुए विधि मंत्री श्री पटेल ने स्पष्ट किया कि किसी भी न्याय व्यवस्था की सफलता में लोक अभियोजकों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में हाल ही में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों की बारीकियों, निरंतर बढ़ते साइबर अपराधों की चुनौतियों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित कानूनों की गहन एवं तकनीकी समझ विकसित करना ही इस कार्यशाला का प्राथमिक ध्येय है। श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्यशाला के माध्यम से संपूर्ण अभियोजन तंत्र को न केवल सशक्त किया जाए, बल्कि इसे आधुनिक कानूनी मापदंडों के अनुरूप पूरी तरह पारदर्शी भी बनाया जाए।
विधि मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि समय की मांग और बदलते विधिक परिदृश्य के अनुसार अभियोजकों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में अभूतपूर्व तेजी आएगी, बल्कि प्रदेश के आमजन को परिणामकारी और त्वरित न्याय सुलभ हो सकेगा। इस गरिमामय कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद और स्वयं विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव (विधि) श्री राजेंद्र काछवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे मंत्री महोदय ने संतोषजनक पाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
