परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब सेवा के शुरुआती दौर से मिलेगा राज्य बीमा सुरक्षा कवच
राजस्थान सरकार ने परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब नियुक्ति के शुरुआती चरण से ही राज्य बीमा कवर मिलेगा। जानिए कब से लागू होगी नई व्यवस्था और कर्मचारियों को क्या मिलेगा लाभ।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब परिवीक्षाकाल के दौरान कार्यरत राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इस निर्णय के तहत कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें वित्तीय संरक्षण का अतिरिक्त सहारा मिल सकेगा।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिवीक्षाकालीन राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से जारी प्रावधानों के अनुसार राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 8 के उपनियम 2 के तहत अब परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को सेवा के शुरुआती दौर से ही सामाजिक सुरक्षा और बीमा संरक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।
विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिमाह 800 रुपये की निर्धारित राशि की कटौती की जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती मार्च माह देय अप्रैल 2026 के वेतन बिल, एरियर अथवा SIPF पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध डिजिटल सुविधा के माध्यम से की जा सकेगी। इससे विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
संयुक्त निदेशक प्रह्लाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय के लागू होने से परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा और उन्हें सेवा अवधि के प्रारंभिक चरण से ही वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
राज्य सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो सेवा के शुरुआती दौर से ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
