राजस्थान पुलिस तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन, 403 पदों को मिली मंजूरी

जयपुर, 25 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नति की राह प्रशस्त हो गई है। राज्य बजट घोषणा 2026-27 की समयबद्ध क्रियान्विति के तहत, गृह विभाग द्वारा 23 जून 2026 को जारी स्वीकृति के माध्यम से तकनीकी संवर्ग के 403 पदों को उच्च पदों में पुनर्गठित किया गया है। यह निर्णय पुलिसकर्मियों के सेवा समर्पण के प्रति राज्य सरकार का एक बड़ा उपहार है, जो अब चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मियों को सिविल संवर्ग की भांति समयानुसार पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करेगा।

लंबे समय तक पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों में निराशा व्याप्त थी, क्योंकि समान वर्ष में नियुक्त सिविल पुलिस के कॉन्स्टेबल पदोन्नति पाकर सहायक उपनिरीक्षक बन गए, जबकि तकनीकी शाखा के कर्मी अपने मूल पद पर ही कार्यरत रहे। इस विसंगति को दूर करते हुए, स्वीकृत आदेशानुसार चालक वर्ग में 331 उच्च पदों की वृद्धि की गई है, जिनमें पुलिस निरीक्षक/सी.सी के 16, उप निरीक्षक/पी.सी के 62 और हेड कॉन्स्टेबल के 253 पद शामिल हैं। इसी प्रकार, बैंड शाखा में 69 उच्च पदों का सृजन किया गया है, जिसमें 17 उप निरीक्षक/पी.सी और 52 हेड कॉन्स्टेबल के पद सम्मिलित हैं। घुड़सवार वर्ग में भी उप निरीक्षक/पी.सी के 3 उच्च पदों की वृद्धि की गई है।

इस पुनर्गठन के फलस्वरूप, अब तकनीकी संवर्ग में पुलिस निरीक्षक/सी.सी के कुल पद 17 से बढ़कर 33, उप निरीक्षक/पी.सी के पद 108 से 170 और हेड कॉन्स्टेबल के पद 1046 से बढ़कर 1299 हो गए हैं। बैंड शाखा में उप निरीक्षक के पद 10 से बढ़कर 27 तथा हेड कॉन्स्टेबल के पद 141 से बढ़कर 193 हो गए हैं, जबकि घुड़सवार शाखा में उप निरीक्षक के पदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है।

पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा की पहल पर इस कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा के माध्यम से मुहर लगाई। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस बल को आधुनिक, दक्ष एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि तकनीकी शाखाओं की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा, जो अंततः संगठनात्मक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।