राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में 3 महीने में भूखंड आवंटन, 6 महीने में शुरू करना होगा उद्योग

राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन को प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करते हुए अगले तीन महीने में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और आवंटन के छह महीने के भीतर संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित करने को कहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार, 14 नवंबर को राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने के साथ रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन का प्रमुख केंद्र बन रहा है। यहां पेट्रोकेमिकल आधारित अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के साथ रिफाइनरी से प्राप्त उत्पादों का निर्माण और उपयोग प्रदेश में ही सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार के प्रयासों से औद्योगिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिल रही है। पेट्रोकेमिकल जोन का सुनियोजित विकास होने से प्रदेश में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास संबंधी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी कर जोन को निवेशकों के लिए आकर्षक औद्योगिक गंतव्य के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक भूखंडों का आवंटन केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि आवंटित भूमि पर निर्धारित अवधि में वास्तविक औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया आगामी तीन महीने में अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। आवंटन प्राप्त करने के छह महीने के भीतर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शेष उपलब्ध भूखंडों का आवंटन जल्द नीलामी के माध्यम से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में भूखंड आवंटित होने के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक भूमि का उपयोग वास्तविक उत्पादन गतिविधियों के लिए होना चाहिए और निवेश के नाम पर भूखंडों का उपयोग अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने पेट्रोकेमिकल जोन के विकास में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में ही किया जा सके, ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ उद्योगों की लागत और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने की संभावनाएं भी विकसित होंगी। उन्होंने सीमेंट, पाइप सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इस्तेमाल की संभावनाओं का आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में इन उत्पादों की वर्तमान मांग, उपभोग और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन कराने पर जोर दिया।

उन्होंने पेट्रोकेमिकल जोन में पहले से कार्यरत उद्यमियों और संबंधित औद्योगिक इकाइयों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इन बैठकों में उद्यमियों की आवश्यकताओं, मांगों और सुझावों पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्थानीय उद्योगों को जोन से जोड़कर एक मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में अधिकाधिक निवेश लाने के साथ स्थानीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। निवेशकों को रिफाइनरी से उपलब्ध होने वाले बाय-प्रोडक्ट्स का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए रिफाइनरी अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए समय-समय पर निवेश सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और प्लग एंड प्ले सहित अन्य निवेश संवर्धन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिकाधिक निवेशकों और उद्यमियों तक पहुंचना चाहिए। साथ ही औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन का विकास प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना, स्थानीय उत्पादन, निवेश विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, उद्योग विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।