मनरेगा सामग्री मद के लिए 1103.82 करोड़ रुपये जारी, राजस्थान को मिली बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने 827.86 करोड़ की किश्त जारी की, जिसमें राज्य का 25% हिस्सा जोड़कर जिलों को राशि आवंटित की गई और अतिरिक्त रोजगार के निर्देश दिए गए।
जयपुर, 30 जनवरी।
केंद्र–राज्य समन्वय से बकाया भुगतान को मिली गति
"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य के लंबित सामग्री मद भुगतान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 827.86 करोड़ रुपये की नई किश्त जारी की गई है।" यह राशि ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से रखे जाने के परिणामस्वरूप स्वीकृत हुई है।
जिलों को आवंटन और आर्थिक प्रभाव
केंद्रांश के साथ राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अंशदान के रूप में 275.95 करोड़ रुपये को सम्मिलित करते हुए कुल 1103.82 करोड़ रुपये की राशि मांग अनुसार एवं आनुपातिक व्यय के आधार पर राज्य के समस्त जिलों को आवंटित की गई है। इससे मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी आएगी तथा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं एवं श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) का विस्तार
इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में, 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रावधान किए गए हैं:
- राज्य के सभी जिलों में 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार।
- अनुसूचित जनजाति (ST) बाहुल्य 8 जिलों के 47 ब्लॉकों में 50 अतिरिक्त दिवस का रोजगार।
प्रशासनिक निर्देश और भविष्य की दिशा
इस संबंध में महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.03.2025 एवं 19.01.2026 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं जिला कलेक्टर (ईजीएस) को अवगत करा दिया गया है। यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा राज्य के अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम है।
