राजस्थान में निवेश और विकास पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का संबोधन

विकास का विज़न और रणनीतिक नीतियां

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के Reform, Perform, Transform, Resolve मंत्र और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान ने दो वर्षों में विकास की दिशा को घोषणाओं से निकालकर वास्तविक क्रियान्वयन तक पहुँचाया है।

कर्नल राठौड़ ने बताया कि पहली बार राज्य में औद्योगिक नीतियों को व्यापक और संरचित रूप दिया गया है:

• Export Promotion Policy: इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा गया।
• One District One Product (ODOP): प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को रोजगार से जोड़ा गया।
• Direct Land Allotment Policy: इससे पारदर्शिता स्थापित हुई।
• Data Centre Policy: भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आधार मिला।
• Logistics Policy: उद्योगों को लागत में राहत मिली।

उन्होंने जोर देकर कहा कि “यह केवल नीतियाँ नहीं हैं, बल्कि एक समग्र औद्योगिक ढाँचा है, जिसने राजस्थान को निवेश के लिए तैयार किया है।”

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औद्योगिक रीढ़: अवसंरचना और कनेक्टिविटी

राजस्थान आज देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नेटवर्क के केंद्र में है। लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये की लागत वाली यह अवसंरचना केवल सड़क और रेल नहीं, बल्कि भविष्य की औद्योगिक रीढ़ है:

• Delhi-Mumbai Industrial Corridor के पाँच प्रमुख नोड।
• Jamnagar-Amritsar Economic Corridor का 640 किलोमीटर हिस्सा।
• Delhi-Mumbai Expressway का 370 किलोमीटर भाग।
• Western Dedicated Freight Corridor का लगभग 500 किलोमीटर हिस्सा।

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RIPS 2024 और MSME को प्रोत्साहन

कर्नल राठौड़ ने RIPS 2024 का उल्लेख करते हुए कहा कि “पिछली सरकार ने RIPS 2022 की घोषणा तो की, लेकिन दिशानिर्देश तक जारी नहीं किए। उद्योगपति पूछते रहे ‘करें तो कैसे?’ वर्तमान सरकार ने RIPS 2024 लागू करते समय न केवल नीति बनाई, बल्कि उसी समय स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए।”

परिणामस्वरूप, जहाँ पिछली सरकार के अंतिम दो वर्षों में ₹487 करोड़ का अनुदान वितरित हुआ था, वहीं वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में ₹1600 करोड़ से अधिक का अनुदान वितरित किया है।

MSME Policy 2024 के अंतर्गत छोटे और मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:

• 6% ब्याज अनुदान और अतिरिक्त 2% सहायता।
• Rajasthan Single Window Clearance की सेवाएँ 88 से बढ़ाकर 181 की गईं।
• राज्य BRAP में Top Achiever बना।

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भूमि सुधार और Rising Rajasthan की सफलता

भूमि आवंटन व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं:

• Direct Land Allotment Policy के तहत 1231 से अधिक भूखंड आवंटित।
• 10,000 से अधिक एकड़ भूमि Land Bank में जोड़ी गई।
• 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान (प्रारंभिक वित्तीय बोझ कम करने हेतु)।

“Rising Rajasthan Global Investment Summit के ₹35 लाख करोड़ के MoU में से ₹8 लाख करोड़ की grounding हो चुकी है, जो 22 प्रतिशत का वास्तविक क्रियान्वयन है।” इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं:

• अलवर: ₹2200 करोड़ का निवेश और 800+ रोजगार।
• जयपुर: ₹310 करोड़ का डेटा सेंटर और ₹500 करोड़ का मेडिकल साइंसेज संस्थान।
• सवाई माधोपुर: पर्यटन परियोजनाएँ।
• धौलपुर: प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई।
• जोधपुर: हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग।
• सीकर: एग्रो आधारित उद्योग।

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रिफाइनरी और युवा शक्ति

HPCL पचपदरा रिफाइनरी के downstream प्रोजेक्ट्स को गति मिली है। Petro Zone में 50 से अधिक उत्पाद निर्माण की दिशा में कार्य प्रगति पर है और Chemical Park को सक्रिय किया गया है।

युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में:

• लगभग 30,000 स्वरोजगार आवेदन प्राप्त हुए हैं।
• 1 लाख नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

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खेलों में राजस्थान का परचम

खेल के क्षेत्र में भी राज्य ने नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं:

• 1,786 खिलाड़ियों को ₹40 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत।
• 186 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई।
• Khelo India Youth Games में 60 पदक जीतकर राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा।
• शूटिंग में 32 स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया।

Paris Olympics और Paralympics में राजस्थान के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। Fit Rajasthan अभियान, Run for Viksit Rajasthan, Sunday on Cycles, Youth Policy 2026 और 7 संभागों में Youth Saathi Kendras स्थापित कर युवा ऊर्जा को दिशा दी गई है।

अंत में कर्नल राठौड़ ने कहा कि “यह राजस्थान हमारी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी। यहाँ निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ परिणाम बोलते हैं। दो वर्षों में सरकार ने यह सिद्ध किया है कि राजस्थान अब प्रतीक्षा नहीं करता, नेतृत्व करता है।”