राजस्थान GST छापा: कर विभाग ने 20 फर्मों पर कार्रवाई कर ₹2.35 करोड़ वसूले

राजस्थान में कर चोरी और जीएसटी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कर विभाग ने प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सर्वे एवं जांच की कार्रवाई की है। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में की गई इन कार्रवाइयों में करीब 2.35 करोड़ रुपये की स्वैच्छिक कर जमा और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिवर्सल कराया गया। जांच में बिना बिल खरीद-बिक्री, स्टॉक में गड़बड़ी, वास्तविक टर्नओवर छिपाने, अपात्र आईटीसी का लाभ लेने और कर देयता में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। कई प्रतिष्ठानों से कच्ची बिल बुकें, डायरियां, रोकड़ बही और महत्वपूर्ण कारोबारी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। संबंधित कारोबारियों को आगे की जांच के लिए सम्मन भी जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की कर चोरी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कर विभाग ने प्रदेशभर में कर अपवंचन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान तेज किया है। इसी क्रम में विभाग की विभिन्न टीमों ने जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अलवर, किशनगढ़ और अन्य क्षेत्रों में 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे एवं निरीक्षण किया।

विभाग ने उन प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से जांच के दायरे में लिया, जहां वास्तविक कारोबार की तुलना में कम कर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अत्यधिक निर्भरता, बिना बिल माल की खरीद-बिक्री, स्टॉक में अंतर, बिक्री छिपाने और अपात्र आईटीसी का लाभ लेने जैसी अनियमितताओं की सूचनाएं मिली थीं।

जयपुर के झोटवाड़ा स्थित मेसर्स महावीर ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्क्स में स्टॉक और माल की आवक-जावक से संबंधित अनियमितताओं की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान फर्म ने एसजीएसटी एवं सीजीएसटी के रूप में 10 लाख रुपये जमा करवाए।

भीलवाड़ा स्थित मेसर्स राज सेल्स में रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में उचित बिलिंग के बिना खरीद-बिक्री और आईटीसी से जुड़ी अनियमितताओं की जांच की गई। इस दौरान 10.60 लाख रुपये जमा एवं रिवर्स करवाए गए।

अजमेर के किशनगढ़ स्थित पद्मावती गोल्ड में बुलियन एवं ज्वैलरी कारोबार के दौरान अपात्र आईटीसी लेने और टर्नओवर छिपाने की आशंका पर कार्रवाई की गई। यहां 28 लाख रुपये जमा करवाए गए। किशनगढ़ की ही यूनिक एनएक्स में रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में टर्नओवर छिपाने की सूचना पर जांच की गई, जिसमें 7.50 लाख रुपये एसजीएसटी कैश लेजर में जमा करवाए गए।

पाली स्थित मेसर्स ओम टाइल्स एंड सेनेटरी में बिना टैक्स इनवॉइस बिक्री और टर्नओवर छिपाने का मामला सामने आया। विभागीय कार्रवाई के दौरान फर्म से कर, पेनल्टी एवं ब्याज के रूप में 7 लाख रुपये जमा करवाए गए। संबंधित रिकॉर्ड और कागजात जब्त कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई।

जयपुर के मेसर्स गोकुल इंडस्ट्रीज में पैकिंग सामग्री की खरीद पर अपात्र आईटीसी लेने का मामला सामने आया। विभाग ने कार्रवाई के दौरान 39.72 लाख रुपये की राशि रिवर्स एवं जमा करवाई। फर्म के संचालक का बयान दर्ज किया गया और शेष दस्तावेजों की जांच के लिए सम्मन जारी किया गया।

जोधपुर स्थित मेसर्स पावर पार्टनर के जीएसटी रिटर्न के विश्लेषण में अधिक आईटीसी लेने, घोषित कर देयता जमा नहीं करवाने और आईटीसी के उपयोग पर ब्याज का भुगतान नहीं करने जैसी अनियमितताएं उजागर हुईं। जांच के दौरान फर्म ने कर एवं ब्याज के रूप में कुल 14.09 लाख रुपये जमा करवाए।

जयपुर के क्लब टेडी रेस्टोरेंट में 5 प्रतिशत की दर से रेस्टोरेंट सेवा प्रदान करने के बावजूद आईटीसी का लाभ लेने और उसका उपयोग आउटपुट टैक्स देयता के समायोजन में करने का मामला सामने आया। विभागीय जांच के दौरान फर्म ने 10.04 लाख रुपये जमा करवाए।

जोधपुर के मेसर्स डिस्कवर इंडिया इन्फ्रा में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता के बीच अंतर की जांच की गई। इस कार्रवाई में 25.53 लाख रुपये जमा करवाए गए। वहीं, मेसर्स जयथलिया एजेंसी में आईटीसी के अत्यधिक उपयोग और कर देयता से संबंधित अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए 10.12 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई। इसमें 4 लाख रुपये आईटीसी रिवर्सल और 6.12 लाख रुपये नकद जमा शामिल हैं।

अजमेर के मेसर्स महावीर सेल्स कॉर्प में घी, खाद्य तेल और अन्य खाद्य उत्पादों के कारोबार की जांच के दौरान अघोषित स्टॉक, बिना बिल बी-टू-सी बिक्री और नगण्य नकद कर भुगतान की आशंकाओं का सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में लगभग 80 से 90 लाख रुपये के स्टॉक अंतर की संभावना सामने आई। फर्म ने 5 लाख रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा करवाए।

इसी से संबंधित मेसर्स महावीर मिल्क प्रोडक्ट में स्टॉक की जांच के दौरान लगभग 70 से 80 लाख रुपये के संभावित स्टॉक अंतर का मामला सामने आया। फर्म ने 7.50 लाख रुपये जमा करवाए। दोनों प्रतिष्ठानों के बीच हुए कारोबारी लेन-देन की भी विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है।

ब्यावर स्थित मेसर्स श्रीनाथ होजियरी में वास्तविक टर्नओवर छिपाने और नगण्य नकद कर भुगतान की आशंका पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 10 लाख रुपये जमा करवाए गए। जांच टीम ने नकद बिक्री से संबंधित कच्चे कागजात और बी-टू-सी आपूर्ति से जुड़ी डायरी जब्त की।

ब्यावर के ही मेसर्स नाहटा एंटरप्राइजेज में बिना बिल माल की बिक्री और नकद लेन-देन से संबंधित सूचनाओं के आधार पर जांच की गई। यहां से कच्ची रोकड़ बही, डायरी, रसीद बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। फर्म ने 10 लाख रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा करवाए।

इसी क्षेत्र में विजय पेंट्स इंडस्ट्रीज के यहां बिना बिल आपूर्ति की आशंका पर कार्रवाई करते हुए कच्ची बिल बुकें जब्त की गईं। विभागीय कार्रवाई के बाद फर्म ने 5.50 लाख रुपये जमा करवाए।

अलवर के मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स और संबंधित फर्म में पटाखों के कारोबार के दौरान लेन-देन छिपाने की आशंका पर जांच की गई। इस कार्रवाई में 10.30 लाख रुपये जमा करवाए गए।

जयपुर स्थित मेसर्स सीताराम नरेन्द्र कुमार ऑयल प्रोडक्ट्स में फ्रेट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर और ब्याज का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया। विभाग ने कार्रवाई के दौरान 6 लाख रुपये नकद जमा करवाए।

श्रीडूंगरगढ़ स्थित लक्ष्मी प्लाईवुड में खरीद-बिक्री, स्टॉक संबंधी अनियमितताओं और अपात्र आईटीसी की जांच की गई। इस दौरान 5 लाख रुपये जमा करवाए गए और संबंधित रिकॉर्ड जब्त किया गया।

अजमेर के मेसर्स राकेश कुमार जैन में कम नकद कर भुगतान और आईटीसी पर अत्यधिक निर्भरता की जांच के दौरान 5 लाख रुपये जमा करवाए गए। इसके अतिरिक्त ब्यावर के मेसर्स महावीर सेल्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में भी कर संबंधी अनियमितताओं की पड़ताल की गई।

जोधपुर के मेसर्स डिस्कवर इंडिया इन्फ्रा तथा अजमेर और अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के मामलों में विभाग खरीद-बिक्री के बिलों, लेखा पुस्तकों और आईटीसी की पात्रता का विस्तृत सत्यापन कर रहा है। जब्त किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वे एवं जांच के दौरान जमा करवाई गई राशि प्रारंभिक जांच और सत्यापन के आधार पर है। संबंधित प्रतिष्ठानों के स्टॉक, लेखा पुस्तकों, खरीद-बिक्री के बिलों, जीएसटी रिटर्न और अन्य दस्तावेजों का विस्तृत मिलान किया जा रहा है। जहां भी कर अपवंचन अथवा अन्य अनियमितताएं प्रमाणित होंगी, वहां सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विभागीय जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों की कर देयता को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।