राजस्थान में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रिया को करदाताओं के लिए अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। अब ऑडिट के दौरान व्यापारियों को अनावश्यक रूप से विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑडिट से जुड़ी अधिकांश कार्यवाही ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी। राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यवसाय-अनुकूल कर प्रशासन को बढ़ावा देने और करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह पहल की है।

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत होने वाली ऑडिट कार्यवाही को अधिक सरल, सुविधाजनक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया में करदाताओं के समय और संसाधनों की बचत करना तथा उन्हें अनावश्यक परेशानियों से राहत देना है।

नई व्यवस्था के तहत ऑडिट के दौरान करदाता के व्यापार स्थल का भौतिक निरीक्षण केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाएगा, जब उपलब्ध अभिलेखों और ऑडिट की आवश्यकताओं के आधार पर ऐसा करना जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में विभाग के अधिकृत अधिकारी स्वयं संबंधित करदाता के व्यापार स्थल पर पहुंचेंगे। इससे व्यापारियों को अधिकारियों के क्षेत्राधिकार या विभागीय कार्यालय की दूरी के कारण लंबी यात्रा कर कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऑडिट प्रक्रिया को डिजिटल और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक लेखा बहियां, व्यावसायिक रिकॉर्ड, बिल, चालान, विवरणियां और अन्य दस्तावेज निर्धारित पोर्टल अथवा विभाग की ओर से निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। इससे दस्तावेजों को भौतिक रूप से संधारित करने और बार-बार विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता कम होगी।

ऑडिट के दौरान सामने आने वाली टिप्पणियों, विसंगतियों और अन्य बिंदुओं पर संवाद, विचार-विमर्श तथा सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य अनुमोदित वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। करदाताओं को अपना पक्ष रखने, स्पष्टीकरण देने और आवश्यक सहायक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट से संबंधित सूचनाएं जारी करने और अन्य सभी वैधानिक औपचारिकताओं को राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाए। इस दौरान निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया और समय-सीमाओं का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

विभाग का मानना है कि इस पहल से ऑडिट व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। साथ ही, करदाताओं को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और अधिकारियों तथा करदाताओं के बीच संवाद अधिक प्रभावी हो सकेगा। डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से ऑडिट कार्यवाही को निर्धारित समय में पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।

इस पहल का व्यापक उद्देश्य कर अनुपालन की प्रभावशीलता और राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आधुनिक, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑडिट तंत्र विकसित करना है। इससे अनुपालन लागत में कमी आएगी, व्यापारियों का बहुमूल्य समय बचेगा और राजस्थान में व्यवसाय-अनुकूल एवं सुशासन आधारित कर प्रशासन को मजबूती मिलेगी।

विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अंतर्गत ऑडिट संबंधी सूचना मिलने पर निर्धारित समयावधि में आवश्यक लेखा अभिलेख, दस्तावेज और वांछित जानकारी निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराएं तथा विभागीय कार्यवाही में सहयोग करें। नई व्यवस्था के जरिए विभाग का जोर कर अनुपालन और राजस्व संरक्षण के साथ व्यापारियों के लिए ऑडिट प्रक्रिया को कम जटिल और अधिक पारदर्शी बनाने पर है।

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