मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में रखा दो साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिरता और कानून व्यवस्था में सुधार के आंकड़े प्रस्तुत किए।
जयपुर में गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार की दो साल की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखते हुए।
"पहली बार दो साल की उपलब्धियों का दस्तावेज पटल पर रखा, पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल से अधिक कार्य हमारे दो साल में हुए।"
अर्थव्यवस्था को मिली गति और दिशा
जयपुर, 05 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि "हमारी सरकार ने दो साल में पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल की तुलना में अधिक कार्य किए हैं।" उन्होंने अपने वक्तव्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला, युवा कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा दो साल में किए गए कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा सदन के सामने रखा और कहा कि "राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है।"
- वित्तीय कुप्रबंधन से गत सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली किया।
- रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध में जल संग्रहण प्रारंभ।
- 10 हजार 508 करोड़ रुपये की सम्मान निधि किसानों के खातों में हस्तांतरित।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 28 प्रतिशत, महिला के विरूद्ध अपराधों में 10 प्रतिशत की आई कमी।
- पेपरलीक के प्रकरणों में 140 एफआईआर दर्ज, 428 से अधिक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे।
कल्पवृक्ष खेजड़ी के लिए लाएंगे कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि "खेजडी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक भूमिका रही है।" श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकास और विरासत दोनों को संजोने का कार्य कर रही है। "हम राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे, जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित रहे।"
- प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया गया।
- दो वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगाए गए।
- लक्ष्य: पांच वर्षों में 50 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय जनकल्याण है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित तीन कर्तव्य - उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना और सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। श्री शर्मा ने रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना एवं माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भारत की यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने विकास, विश्वास और आत्मसम्मान का एक नया इतिहास रचा है। देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 में दुनिया में 11 वें स्थान पर थी, प्रधानमंत्री के सफल प्रयासों, ठोस निर्णयों एवं कुशल नेतृत्व से चौथे स्थान पर पहुंच गई है।" उन्होंने कहा कि ब्रिटेन एवं जापान की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर हमारी अर्थव्यवस्था 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।
दो वर्षों में राजस्व घाटे में 8 हजार करोड़ की कमी
श्री शर्मा ने कहा कि "पूर्ववर्ती सरकार के समय वित्तीय कुप्रबंधन ने ऐसा हाल कर दिया था कि खजाना खाली, योजनाएं अधूरी और भरोसा टूटा हुआ था। पिछली सरकार ने हमें विरासत में 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रूपये का कर्ज दिया था। बडे़ राज्यों की श्रेणी में पंजाब के बाद राजस्थान के ऊपर सर्वाधिक कर्ज था।"
- भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन और नवाचारों को रेखांकित किया गया।
- वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 38 हजार 954 करोड़ रुपये था।
- वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इसे 31 हजार 9 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
- सरकार 2 साल में राजस्व घाटे को करीब 8 हजार करोड़ रूपये कम करने में सफल रही।
डबल इंजन सरकार में 19 हजार करोड़ का पूंजीगत निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि "हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन से महंगाई पर लगाम लगी है और आम आदमी को राहत मिली है।" उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में 2020-21 से 2023-24 तक केन्द्र से 15 हजार 803 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश सहायता मिली थी। लेकिन जब डबल इंजन सरकार बनी, तो रफ्तार भी डबल हो गई।
- दो साल में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत निवेश सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त की।
- आगामी वित्तीय वर्ष में 2 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- वर्ष 2024-25 में 30 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हुआ, जो इतिहास में सर्वाधिक है।
- केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 90 हजार 445 करोड़ रुपये मिलेंगे (पिछले वर्ष से 6 हजार 505 करोड़ रुपये अधिक)।
श्री शर्मा ने कहा कि पिछले दो सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के साथ ही दो प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान हासिल किया है।
यमुना जल समझौते की डीपीआर अंतिम चरण में
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु परियोजना के महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध में जल संग्रहण प्रारंभ हो चुका है। साथ ही, बंध बारैठा (भरतपुर) तथा ब्राह्मणी बैराज (चित्तौडगढ) के लिए 14 हजार 676 करोड रुपये के सहमति पत्र भी जारी किये जा चुके हैं। इस परियोजना में अब तक 26 हजार करोड़ के कार्य धरातल पर शुरू हो चुके हैं।
- यमुना जल समझौते की डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है और फील्ड वैरिफिकेशन पूरा हो चुका है।
- गंगनहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 1 हजार 717 करोड़ रूपये दिए गए।
- इंदिरा गांधी नहर के विकास कार्यों के लिए 4 हजार 731 करोड़ के काम शुरू हुए।
जल जीवन मिशन में 14 लाख से अधिक नल कनेक्शन
श्री शर्मा ने कहा कि "प्रधानमंत्री ने हमारे आग्रह पर जल जीवन मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है। हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग कर 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं।" उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 वर्षों में 52 हजार 182 हैक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 2 वर्षों में 99 हजार 562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है।
किसान सम्मान निधि को दो वर्ष में किया डेढ़ गुना
मुख्यमंत्री ने कहा कि "कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम पांच साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। दो साल के भीतर ही हम इसे डेढ़ गुना कर चुके हैं।"
- 10 हजार 508 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित।
- 48 हजार 325 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किए।
- 73 लाख 49 हजार फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई।
- 6 हजार 415 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम का वितरण।
- 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी और बिजली बिलों में 48 हजार 591 करोड़ रुपये का अनुदान।
- रबी 2025-26 में मांग से अधिक खाद उपलब्ध कराई गई।
युवा कल्याण: 1 लाख नियुक्तियां और 1.55 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपरलीक के मामलों में एसआईटी गठित की और 140 एफआईआर दर्ज कर 428 से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियां:
- 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
- 1 लाख 55 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
- एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया।
- निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए।
अपराधों में आई 14.13 प्रतिशत की कमी
श्री शर्मा ने कहा कि "राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से विगत 2 वर्षाे से अपराध के ग्राफ में निरन्तर कमी आई है।"
- एनसीआरबी के आंकड़े: 2023 की तुलना में 2025 में 14.13 प्रतिशत अपराध घटे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार मामलों में 28 प्रतिशत की कमी।
- महिला अपराधों में 10 प्रतिशत की कमी।
महिला एवं गरीब कल्याण योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि "मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।"
- पालनहार योजना: 6 लाख 15 हजार परिवारों को संबल।
- लखपति दीदी योजना: 16 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनीं।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 10 लाख 26 हजार माताओं को 536 करोड़ रुपये की सहायता।
- खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA): 73 लाख 46 हजार नए लाभार्थी जोड़े गए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 1 लाख 8 हजार से अधिक परिवारों को घर।
- सरकारी स्कूल: 66 लाख विद्यार्थियों को गणवेश और बैग हेतु 478 करोड़ रुपये सीधे प्रदान।
सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवच
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान कर रही है। वर्ष 2024-25 में पूर्ववर्ती सरकार से 35 प्रतिशत अधिक, यानी 12 हजार 816 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) में अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में "मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को यह सुरक्षा कवच मिला है। इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में 37 लाख 53 हजार रोगियों को 7 हजार 645 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार मिला है।" 'मा योजना' के तहत 30 हजार अस्पतालों का नेटवर्क जुड़ गया है।
औद्योगिक क्रांति और सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए 34 नई नीतियां लाई गई हैं। 'राइजिंग राजस्थान' के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
बिजली तंत्र की मजबूती:
- कुसुम कम्पोनेंट-सी: पूर्ववर्ती सरकार के 1 प्लांट (4.03 मेगावाट) के मुकाबले 898 प्लांट (2,329 मेगावाट) स्थापित।
- सौर ऊर्जा क्षमता: पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल में 14,878 मेगावाट वृद्धि के मुकाबले 25 महीनों में 19,209 मेगावाट की बढ़ोतरी।
- कोयला आपूर्ति: छत्तीसगढ़ से कोयला खानों का खनन शुरू, महीने में 700 से अधिक कोल रेक प्राप्त।
तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड: दो साल बनाम पांच साल
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने केवल दो वर्ष में ही पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल की तुलना में अधिक कार्य किए हैं:
| क्षेत्र | पूर्ववर्ती सरकार (5 वर्ष) | वर्तमान सरकार (2 वर्ष) |
|---|---|---|
| सड़क निर्माण | 13,160 किमी | 16,430 किमी |
| बिजली उत्पादन वृद्धि | 3,952 मेगावाट | 7,395 मेगावाट |
| सिंचाई सुविधा (नहरी तंत्र) | 91,582 हेक्टेयर | 98,753 हेक्टेयर |
| खेतों में तारबंदी | 1 करोड़ 13 लाख मीटर | 3 करोड़ 44 लाख मीटर |
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि "हम आगामी तीन वर्षों में विकास की गति को और रफ्तार देकर राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाएंगे। संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष किए गए नीतिगत निर्णय और विकास के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएगी।"
