राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: पदोन्नति में मिली दो वर्ष की विशेष छूट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने पदोन्नति के नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत, अब कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे हजारों कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यह छूट उन कार्मिकों के लिए लागू होगी, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पहले से लाभ नहीं मिला है।

प्रशासनिक दक्षता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में नवीन पदों के सृजन का भी मार्ग प्रशस्त किया है। इस फेरबदल के तहत 15 सहायक शासन सचिव के नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, अराजपत्रित संवर्ग में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 67 सहायक अनुभागाधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नवीन पदों का सृजन किया गया है। सरकारी महकमों में इन नए पदों के आने से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि मौजूदा विभागीय कार्मिकों को भी पदोन्नति के बेहतर और त्वरित अवसर सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री का यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक गतिशील बनाने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।