राजस्थान में तिलहन-दलहन मिशन के लिए 135 करोड़ मंजूर, 2.60 लाख किसानों को लाभ
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश में 70 हजार फसल प्रदर्शन आयोजित होंगे और किसानों को उन्नत बीजों का मुफ्त या रियायती वितरण किया जाएगा।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं की समृद्धि और देश को खाद्य तेलों व दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने घोषणा की है कि वित्त विभाग ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन एवं दलहन के अंतर्गत 135 करोड़ रुपये की एक वृहद योजना को वित्तीय मंजूरी दे दी है। सरकार के इस बड़े फैसले से राजस्थान के 2 लाख 60 हजार किसानों को सीधे तौर पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत, प्रमाणित और अनुदानित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा।
इस महत्वाकांक्षी योजना के आधिकारिक क्रियान्वयन के तहत संपूर्ण प्रदेश में 70 हजार फसल प्रदर्शनों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाएगा। सरकार इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से रूबरू कराएगी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत 2 लाख 60 हजार किसानों को मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल एवं अरंडी जैसी प्रमुख फसलों के उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज या तो पूर्णतः निःशुल्क दिए जाएंगे अथवा बेहद रियायती व अनुदानित दर पर मुहैया कराए जाएंगे। इस पूरी योजना पर होने वाला कुल 135 करोड़ रुपये का भारी-भरकम व्यय केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा, जो राज्य में केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से कृषि विकास को नई गति देगा।
आधिकारिक और प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्पष्ट किया कि बीज वितरण एवं फसल प्रदर्शनों की पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और शीघ्रता से शुरू किया जा रहा है। खरीफ और आगामी पिंड़त सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज बिल्कुल सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों और संबंधित विभागों को कड़े व आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की कोताही न हो।
यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के विजन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और बीज उपलब्ध कराकर उनकी भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना तथा सीधे तौर पर उनकी आय में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज कराना है। कृषि मंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के समग्र कल्याण एवं कृषि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को इस योजना के जरिए बड़ा बढ़ावा देकर न केवल राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, बल्कि विदेशी तेलों और दालों पर देश की निर्भरता को कम करके भारत को इस क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान सुनिश्चित करेगा।
