राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री ने सीआईआई राजस्थान के वार्षिक सत्र में प्रदेश के विकास का रोडमैप रखा और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य साझा किया।
जयपुर में सीआईआई के कार्यक्रम के दौरान मंच से उद्यमियों को संबोधित करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
जयपुर, 12 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने निवेशपरक वातावरण, नवाचारों को प्रोत्साहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित विभिन्न ऐसे निर्णय किए हैं, जिससे प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यमियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी तथा उनकी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
मुख्यमंत्री गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के आर्थिक भविष्य का खाका रखते हुए कहा कि "हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि हमारी सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को आधार मानकर ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक के समग्र विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर बढ़ता भारत
श्री शर्मा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि "यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना दी है, जिसे साकार करने में राजस्थान भी अहम भूमिका निभाएगा।" उन्होंने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2014 के बाद गरीब कल्याण, देश में आतंकवाद का खात्मा, आर्थिक विकास तथा भारत का दुनिया में गौरव बढ़ा है और देश में हर क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।
34 नई नीतियां और औद्योगिक सुदृढ़ीकरण
प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं, नवाचारों एवं कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में विकास को गति दी है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही सड़क नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इनकी प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके साथ ही, एक जिला-एक उत्पाद योजना के माध्यम से जिले की स्थानीय विशिष्टताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि "हमारी सरकार 34 नई नीतियां लाई है, जिससे उद्योगों को अनुकूल वातावरण मिले।"
पर्यटन संरक्षण और मजबूत कानून व्यवस्था
श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिर तथा सांस्कृतिक विरासत देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके साथ ही, हमारी सरकार शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी मजबूत हुई है, महिला अत्याचारों के मामलों में 10 प्रतिशत की कमी भी आई है तथा पुलिस को पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
युवा नीति और रोजगार के नए अवसर
युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है क्योंकि "हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता बनें।" पिछली सरकार की विफलताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक जैसे प्रकरणों से युवाओं के सपने चूर-चूर हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को 4 लाख सरकारी क्षेत्र में एवं 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देना है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 1 लाख 33 हजार भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।
समावेशी विकास और भविष्य के लिए तैयार राजस्थान
सत्र में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में समावेशी विकास एवं बेहतर सुशासन को प्राथमिकता दी गई है, जिससे अन्नदाता, महिला, गरीब और युवाओं का सशक्तीकरण हो सके।" उन्होंने बताया कि फ्यूचर रैडी राजस्थान के लक्ष्य के साथ नगरीय विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और सतत् विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने उद्यमियों से महिला सशक्तीकरण, आईटीआई और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशेष सहयोग की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नियुक्ति पत्र तथा महिलाओं को उद्यमिता के लिए वाउचर पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर सीआईआई (उत्तर क्षेत्र) की अध्यक्ष श्रीमती अंजली सिंह और सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।
