साइबर अपराध पर सख्त राजस्थान सरकार, ठगों की संपत्ति जब्त करने के मुख्यमंत्री के निर्देश
राजस्थान में साइबर अपराधों पर सख्ती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने R4C निरीक्षण कर ठगों और बैंक खाता उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
तस्वीर में जमीन पर रखे गए विभिन्न आकार के सीलबंद बोरे, जार और प्लास्टिक के डिब्बे नजर आ रहे हैं, जिन पर कागजात चस्पा किए गए हैं।
राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय स्थित राजस्थान साइबर क्राइम कन्ट्रोल सेंटर (R4C) और इसके तहत संचालित हेल्पलाइन 1930 का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
जयपुर, 18 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संपत्तियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, साइबर अपराधों में अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया माध्यमों के जरिए साइबर अपराधों के प्रति आमजन में जागरुकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूलों एवं कॉलेजों में विशेष जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैंकिंग संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधियों के बैंक खाते तुरंत ब्लॉक करवाने और आधुनिक तकनीक एवं डेटा विश्लेषण के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने R4C के लिए नया भवन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों की उपलब्धता कराने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि हेल्पलाइन 1930 पर लगभग 95 प्रतिशत शिकायतें समय पर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पहले इस हेल्पलाइन पर 30 लाइनों के माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही थीं, जिसे विस्तार देते हुए अब 53 लाइनें कर दी गई हैं। हेल्पलाइन को तीन पारियों में संचालित किया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें 60 लाइनों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे प्रत्येक पीड़ित की शिकायत समय पर सुनी जा सके।
जून 2026 में कॉल टेकर लाइन, रिप्लाई प्रतिशत (टीसीएस एवं एनसीआरपी) में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं, पांच लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 412 ई-जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुरक्षा एवं अनुसंधान के लिए वर्ष 2026 में 54 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है।
साइबर अपराधों के विरुद्ध राजस्थान पुलिस द्वारा ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एन्टी वायरस और ऑपरेशन म्यूल हंटर जैसे विशेष अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को रिफंड, सिम व आईएमईआई ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में बैंक और साइबर पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए 21 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक भी आयोजित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कन्ट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद पुलिस मुख्यालय में R4C का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही अत्याधुनिक एआई-एनेबल्ड 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया भी तेज गति से जारी है।
R4C और हेल्पलाइन 1930 के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर से आए कॉल पर शिकायतकर्ता भैराराम से बातचीत की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर हुई साइबर धोखाधड़ी की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन द्वारा शिकायत दर्ज करने से लेकर संबंधित थाने और बैंक को सूचना देने की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लाइव डेशबोर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन से अपील की कि साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि गोल्डन आवर्स में ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
