दीपावली पर राजस्थान के किसानों को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, 345 करोड़ के फसल बीमा दावे जारी

राजस्थान में दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान किया है। प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को इस फैसले से आर्थिक संबल मिला है। लंबे समय से लंबित दावों के निस्तारण से प्रदेश के नौ जिलों के पात्र बीमित किसानों को राहत मिली है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग लंबित फसल बीमा दावों के भुगतान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर और डूंगरपुर जिलों के पात्र बीमित किसानों के दावों के निस्तारण में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

रबी 2025-26 के दौरान सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचित बीमा कंपनियों एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 318 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान करवाया है। इसके तहत बाड़मेर जिले के किसानों को 53.60 करोड़ रुपये, बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये, चूरू को 25.85 करोड़ रुपये और जालोर जिले के पात्र किसानों को 43.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस राशि से सूखे के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को आर्थिक राहत मिली है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि किसानों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए डूंगरपुर और जालोर जिलों के किसानों के 17.60 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।

कृषि विभाग ने समिति के निर्णयों की तत्काल पालना सुनिश्चित कराते हुए जालोर जिले के खरीफ 2024 के लंबित फसल बीमा दावों के 10.64 करोड़ रुपये और डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के फसल बीमा दावों के 6.96 करोड़ रुपये संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दिए हैं। यह कार्रवाई किसानों के हितों की रक्षा और बीमा कंपनियों के स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी 9.50 करोड़ रुपये की राहत मिली है। खरीफ 2025 के दौरान दूदू तहसील की कुछ बीमा इकाइयों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं होने के कारण किसानों के बीमा दावों का भुगतान अटक गया था। राज्य सरकार के प्रयासों से उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र बीमित किसानों के लंबित दावों का भुगतान अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से करवाया गया है। इससे लंबे समय से बीमा राशि मिलने की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को आर्थिक राहत मिली है।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा, कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा खेती को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दीपावली के अवसर पर लगभग 345 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान किसानों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके परिश्रम के सम्मान और उनके परिवारों में खुशहाली लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए कृषि विभाग बीमा कंपनियों के साथ नियमित समन्वय कर रहा है। साथ ही, लंबित प्रकरणों की लगातार समीक्षा और किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने किसानों की आय की सुरक्षा, कृषि जोखिमों को कम करने और संकट के समय अन्नदाताओं को आर्थिक संबल उपलब्ध कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। लगभग 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके तहत पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों सहित जयपुर, डूंगरपुर और जालोर के पात्र किसानों को राहत मिली है।