राजस्थान में सहकारिता विभाग का फैसला: पैक्स कम्प्यूटरीकरण और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के निर्देश

जयपुर, 03 नवम्बर 2026। राजस्थान में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाने और किसानों तक गांव स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सहकारिता विभाग ने कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया है। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण, ई-पैक्स (E-PACS) एवं एम-पैक्स (M-PACS) के प्रभावी क्रियान्वयन और सहकारी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में डॉ. समित शर्मा ने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और समितियों को जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाए। कम्प्यूटरीकृत समितियों को गो-लाइव (Go-Live) करने के साथ उनकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने ई-पैक्स एवं एम-पैक्स के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर देते हुए कम्प्यूटरीकरण के साथ सिस्टम ऑडिट, डायनेमिक डे-एंड प्रक्रिया और अन्य तकनीकी गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।

सहकारी बैंकिंग सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं के माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। डॉ. शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने और सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे करने के लिए कहा।

बैठक में सहकारी संस्थाओं के तकनीकी सुदृढ़ीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और सहकारिता के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण से लेकर गांव स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार तक, सभी निर्धारित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश बैठक का प्रमुख केंद्र रहे।