राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पानी-बिजली आपूर्ति पर दिए सख्त निर्देश
सीएम ने भीषण गर्मी में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टरों की जवाबदेही तय की और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए।
भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा और स्पष्ट रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि आमजन को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए संबंधित जिला कलक्टर और विभागीय अधिकारियों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों को निर्देशित किया है कि वे पानी और बिजली की स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए साप्ताहिक बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करें। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम और अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि वहां साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए ताकि मरीजों और उनके परिजनों को इस तपती गर्मी में राहत मिल सके।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का अनुसरण करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने और अधिकाधिक 'कार पूलिंग' व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अनावश्यक यात्राओं से बचने के लिए जिलों के साथ होने वाली बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राथमिकता देने पर जोर दिया और मुख्य सचिव को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के लिए पाबंद किया।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इस मिशन के कार्यों में भारी अनियमितताएं हुईं और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ दिए गए, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सभी प्रगतिरत कार्यों को एक निश्चित लक्ष्य और समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने इन कार्यों की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने जनसेवा के संकल्प को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए।
