मुख्यमंत्री ने 84,282 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

परियोजनाओं के शीघ्र संचालन और सख्त निर्देश मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं: "परियोजनाओं के शीघ्र संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र हों जारी" "अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता" "लापरवाह कार्मिकों पर होगी कड़ी कार्रवाई" पावरग्रिड एवं उद्योग विभाग के प्रोजेक्ट्स श्री शर्मा ने पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। 765 केवी डी/सी ब्यावर-दौसा ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कार्य में गति लाने के निर्देश। 765 केवी डी/सी सीकर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी जल्द शुरू करने के निर्देश। उद्योग विभाग को भीलवाड़ा में बन रहे टेक्सटाइल पार्क में समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए भूखण्ड आवंटन प्रारंभ करने के निर्देश। आरएफआईडी एवं जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली मुख्यमंत्री ने खनन और परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए निर्देश दिए: खनन क्षेत्र में आरएफआईडी एवं जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव पाक्षिक रूप से बैठक करें। वेब्रिज ऑटोमेशन एवं वाहन टेªकिंग सिस्टम से संबंधित मॉडयूल को शीघ्र पूर्ण किया जाए। खान विभाग एवं परिवहन विभाग आपसी समन्वय से पोर्टल का शीघ्र इंटीग्रेशन करें, जिससे खनिज परिवहन की वास्तविक समय निगरानी एवं ओवरलोडिंग नियंत्रण किया जा सके। न्यू एज कोर्स और कौशल विकास मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जिला कौशल समितियों को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए: न्यू एज कोर्स का कनवर्जेन्स करने तथा जिलों में स्किल गैप कवर करने के निर्देश।

आगामी वर्ष में 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए वितरण केन्द्रों पर सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 5 साल में 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित हुए हैं। प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके तथा उन्हें इंडस्ट्री रेडी एवं रोजगारपरक बनाया जाए। इस वर्ष के बजट में प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डवलपमेंट एंड वोकेशनल टेªनिंग प्रारम्भ की जाएगी। जिला कलेक्टर्स को विशेष दिशा-निर्देश गत वर्ष की लंबित बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। ‘एक जिला-एक उत्पाद’ नीति के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। भरतपुर तथा अलवर में बनने वाले नवीन बस स्टैण्ड के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश। राजस्थान रिफाइनरी सहित अन्य परियोजनाओं एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। जनसुनवाई और राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी सम्पर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। साथ ही, जिला एवं विभाग स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कलक्टर्स को निर्देश दिए कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं के समाधान में देरी ना हो। साथ ही, नियमित जन सुनवाई करें, जिससे स्थानीय स्तर पर ही आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण पर फीडबैक लिया। जैसलमेर के धन्नाराम सहित अन्य परिवादियों ने मुख्यमंत्री का समस्याओं के समाधान के लिए आभार जताया। बैठक में उपस्थिति मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज उन्नति की पहल की गई है, जिससे चयनित परियोजनाओं, योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत चर्चा कर प्रदेश के विकास को गति दी जा रही है। बैठक में वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा जिला कलक्टर्स जुड़े। मुख्य सचिव ने राज उन्नति की प्रथम बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।