राजस्थान में नशा तस्करी के खिलाफ सीएम भजनलाल शर्मा सख्त, माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की बैठक में ड्रग माफियाओं के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने और अवैध संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री निवास पर ड्रग माफियाओं के खिलाफ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
जयपुर, 3 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को नेस्तनाबूद करने के संकल्प को दोहराते हुए गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशा तस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। इसके लिए ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर उन पर जब्ती, कुर्की एवं ध्वस्तीकरण की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पीआईटीएनडीपीएस (PITNDPS) के अंतर्गत संदिग्ध माफियाओं के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशे के कारोबार के छोटे-बड़े सभी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने ड्रोन से तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी एवं सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और बेहतर समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करें।
नशे को अपराध की जड़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसके समाज और परिवारों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। उन्होंने प्रदेशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस मुहिम को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य हो।
वाहन सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध मॉडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले अपराधियों के मंसूबों को विफल करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे वाहन न केवल कानून के लिए चुनौती हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं। उन्होंने वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म, अपारदर्शी सामग्री और अनाधिकृत प्रतीकों के विरुद्ध राज्यभर में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। यह बैठक नशामुक्त राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।
