राजस्थान बजट 2026-27: मंत्री जोराराम कुमावत ने गिनाईं पाली में मुख्य विशेषताएं
कैबिनेट मंत्री ने 6.10 लाख करोड़ के बजट को समावेशी बताते हुए 4 लाख नौकरियों और बुनियादी ढांचे के विकास के संकल्प को दोहराया।
पाली जिला कलक्टर कार्यालय में बजट 2026-27 के प्रावधानों पर प्रेस वार्ता करते कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत एवं अन्य उपस्थित अधिकारी व जनप्रतिनिधि।
जयपुर, 15 फरवरी। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने रविवार को जिला कलक्टर कार्यालय, पाली के सभागार में बजट वर्ष-2026-27 के बारे प्रेस कान्फ्रेंस की। उन्होंने राज्य व जिले के बारे में विस्तार से इसकी जानकारी दी।
विकसित राजस्थान का विजन
"उन्होंने राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राज्य के बजट के लिये सभी वर्गा का ध्यान रखा है।"
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। बजट में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान किए गए हैं। जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।
- वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य की राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये होना संभावित है, जो 2023-24 से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है।
बजट के मुख्य स्तम्भ और गरीब कल्याण
उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तीकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मजबूत स्तम्भों पर आधारित है।
गरीब कल्याण और सभी के लिए आवास के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों को योजना के दूसरे चरण में वर्ष 2029 तक आवास निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा।
युवा शक्ति, रोजगार और शिक्षा
युवा बजट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 35 प्रतिशत अधिक है।
"हमारी सरकार द्वारा 5 साल में 4 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करने के क्रम में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1 लाख का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।"
साथ ही प्रदेशभर में नशा मुक्त राजस्थान के लिए राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जाएगा।
कृषि, डेयरी एवं महिला सशक्तीकरण
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है। यह पिछले साल से 7.59 प्रतिशत ज्यादा है। कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है।
- राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड को 1 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ रुपये किया जाएगा।
- महिला सशक्तीकरण के लिए जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला/स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई है।
- लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर, जल और विद्युत विकास
राज्य में सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार 3427 करोड रुपये का पूंजीगत खर्च किया जाएगा।
जल क्षेत्र में यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू किए जाएंगे। इसी प्रकार रामजल सेतु लिंक परियोजना में 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए हैं। विद्युत तंत्र के लिए 120 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में 4 हजार 830 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्कों का विकास होगा।
चिकित्सा, उद्योग एवं पर्यटन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 500 बैड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बैड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया।
डीएमआईसी के अंतर्गत जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का 3600 हैक्टेयर भूमि में 600 करोड़ रुपये व्यय कर विकास किया जाएगा। पर्यटन के लिए:
- खुड़ी (जैसलमेर) में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा।
- शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बृज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
ग्रीन बजट और सुशासन
ग्रीन बजट में 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है। सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सीजोन स्थापित किए जाएंगे। बजट में वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
"राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246 घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है।"
कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
उपस्थिति
इस अवसर पर प्रेस वार्ता में निम्नलिखित गणमान्य उपस्थित रहे:
- पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख
- उपखंउ अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत
- भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा
- भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी
- पुखराज पटेल, त्रिलोक चौधरी सहित प्रमुख विभागों के अधिकारी
