राजस्थान बजट 2026-27: विकसित राजस्थान के लिए 6.10 लाख करोड़ का रोडमैप
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने 6.10 लाख करोड़ के बजट को ऐतिहासिक बताया, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और युवा रोजगार के लिए भारी निवेश का प्रावधान है।
जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बजट 2026-27 की घोषणाओं पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा (बाएं) और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (दाएं)।
जयपुर, 12 फरवरी 2026। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान सरकार के तीसरे बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे विकसित राजस्थान का सशक्त रोडमैप करार दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026–27 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है।
बजट का आकार और प्रमुख वित्तीय प्रावधान
डॉ. बैरवा ने बताया कि 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए के इस बजट का आकार वर्ष 2023–24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। बजट के मुख्य वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं:
- राज्य के अवसंरचना विकास के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023–24 की तुलना में दोगुने से अधिक है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पूर्व बजट से 53 प्रतिशत अधिक है।
- कृषि बजट में 7.59 प्रतिशत तथा ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
शिक्षा, युवा रोजगार और तकनीकी नवाचार
"शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक है।" उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा और युवाओं के लिए निम्नलिखित घोषणाएं साझा कीं:
- प्रदेश के 400 विद्यालयों को क्रमोन्नत कर ‘सीएम राइज विद्यालय’ बनाया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है तथा ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे।
- युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है तथा 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।
- जरूरतमंद एवं मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल एवं यूनिफॉर्म हेतु डीबीटी के माध्यम से ई-वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे।
नारी शक्ति, सामाजिक सुरक्षा और पर्यटन
डॉ. बैरवा ने बताया कि वीबीजी योजना में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:
- ग्रामीण महिला बीपीओ की स्थापना और नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण सीमा वृद्धि।
- 5 हजार महिलाओं को बीसी सखी तथा 1 हजार महिलाओं को बैंक सखी बनाने का प्रावधान।
- 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं की स्थापना।
- जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन का विकास तथा शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार का प्रावधान।
- असहाय एवं लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के तहत निःशुल्क उपचार।
अन्नदाता किसानों के लिए सौगात
"अन्नदाता किसानों के लिए यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने हेतु 32 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।" इसके साथ ही 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जाएंगे तथा 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे।
विकसित राजस्थान का विजन: जोगाराम पटेल
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट 2026–27 को लोकलुभावन वादों से परे समग्र एवं सतत विकास का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा:
"यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को आगे बढ़ाने वाला है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित और किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। यह बजट केवल रकम का हिसाब नहीं, बल्कि शासन की सोच का आइना है। इसमें विकसित राजस्थान का स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया गया है।"
पटेल ने जोर दिया कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का विश्वास डगमगा गया था, लेकिन अब प्रतिभा को ही अवसर मिलेगा।
जयपुर संभाग और राजधानी के लिए विशेष प्रावधान
मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार बजट में जयपुर संभाग को विशेष प्राथमिकता दी गई है:
- जयपुर में 1 हजार करोड़ रुपये से अवसंरचना विकास और 500 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सिस्टम सुदृढ़ीकरण।
- 1800 करोड़ रुपये से नई सड़कों का निर्माण तथा हाइवे पर 2 हजार कैमरों की स्थापना।
- एसएमएस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का आईपीडी टॉवर।
- राज सुरक्षा एवं राज ममता योजना, तथा 4 हजार हेक्टेयर में अरावली संरक्षण।
