राजस्थान बजट 2026-27: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने 6.10 लाख करोड़ के बजट को अंत्योदय को समर्पित बताया, जिसमें 4 लाख नौकरियों का संकल्प और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है।
जयपुर में बजट 2026-27 के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचन्द बैरवा मीडिया को संबोधित करते हुए।
जयपुर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस बजट को राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने वाला और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज बताया।
बजट का मूल दर्शन और समर्पण
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया कि:
- "यह बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वाेपरि रखते हुए बनाया गया है।"
- "अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि के दिन आया यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है।"
बजट के 10 प्रमुख स्तम्भ और आर्थिक प्रगति
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया है और प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार 349 रुपये होना संभावित है, जो 2023-24 से 21.15 प्रतिशत अधिक है।
बजट के 10 आधार स्तम्भ निम्नलिखित हैं:
- अवसंरचना का विस्तार
- नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि
- औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन
- मानव संसाधन का सशक्तिकरण
- सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली
- पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर
- सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन
- कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण
- हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता
- 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प
युवाओं के लिए रोजगार और परीक्षा पारदर्शिता
प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे।
- 5 साल में 4 लाख नौकरियों के संकल्प के क्रम में 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
- 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और 1 लाख का भर्ती कैलेण्डर जारी किया गया है।
- निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।
कृषि, जल और पर्यावरण संरक्षण
मुख्यमंत्री ने किसानों और पर्यावरण के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया:
- वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की गई।
- यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू होंगे।
- रामजल सेतु लिंक परियोजना में 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी।
- सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सीजोन की स्थापना।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
बजट में शिक्षा के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (2023-24 से 35 प्रतिशत अधिक)।
- 400 स्कूलों को 100 करोड़ की लागत से 'सीएम राइज' विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान (2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक)।
- जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 500 बैड का आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बैड का पीडियाट्रिक आईपीडी।
महिला सशक्तिकरण और पर्यटन विकास
महिलाओं के लिए जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ की स्थापना की जाएगी।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई।
- लखपति दीदी योजना: ऋण 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया।
- पर्यटन: खुड़ी (जैसलमेर) में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन और शेखावाटी हवेली योजना (660 हवेलियां) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान।
कार्मिकों के हितों की रक्षा एवं उच्च स्तरीय समिति
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि:
"प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।"
यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
उपस्थिति
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। कुल 2718 बजट घोषणाओं में से 2434 की क्रियान्विति की जा चुकी है, जो सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
