राजस्थान में भजनलाल सरकार के 34 माह: कृषि और सिंचाई में रिकॉर्ड विकास
नहरी सिंचाई, तारबंदी और सोलर पंप सेट योजना के आंकड़ों में पूर्ववर्ती सरकार से आगे निकली भाजपा सरकार।

जयपुर, 22 अक्टूबर 2026। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सिंचाई, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल सुरक्षा और पशुपालन के क्षेत्र में कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने ग्रामीण आधारभूत ढांचे और राजस्व ग्रामों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सरकार के अनुसार, उसके पहले 34 माह की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शुरुआती 34 माह के साथ-साथ पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल से भी आगे रही हैं।
नहरी सिंचाई के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि
किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने अपने 34 माह के कार्यकाल में 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा सृजित की है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में 35 हजार 909 हेक्टेयर और पांच वर्ष के कार्यकाल में 52 हजार 182 हेक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा विकसित हुई थी। इस प्रकार वर्तमान सरकार की उपलब्धि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के आंकड़े से लगभग पौने तीन गुना अधिक है।
पाइपलाइन पर अनुदान देकर भी सरकार ने किसानों को लाभान्वित किया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक 98 हजार 753 किसानों को इसका लाभ मिला है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय यह संख्या 67 हजार 410 रही थी।
ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से आधुनिक खेती को बढ़ावा
जल संरक्षण और कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का विस्तार किया गया है। भाजपा सरकार के पहले 34 माह में इन प्रणालियों के माध्यम से 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया गया। वहीं, कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में 29 हजार 609 हेक्टेयर और पूरे पांच वर्ष में 1 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिला था। इस आधार पर वर्तमान सरकार ने कांग्रेस के पांच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में लगभग 1.7 गुना उपलब्धि हासिल की है।
इन सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए किसानों को दिए जाने वाले अनुदान में भी वृद्धि हुई है। भाजपा सरकार ने अपने पहले 34 माह में 1 हजार 304 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पूरे पांच वर्ष में यह राशि 842 करोड़ रुपये थी।
खेतों की सुरक्षा के लिए 445 लाख मीटर तारबंदी
फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी योजना को भी गति दी गई है। भाजपा सरकार ने अपने पहले 34 माह में 445 लाख मीटर तारबंदी कराई, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में 113 लाख मीटर तारबंदी हुई थी। इस तरह वर्तमान सरकार की उपलब्धि पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष के आंकड़े से लगभग चार गुना है।
तारबंदी के लिए किसानों को दिए गए अनुदान में भी अंतर रहा है। भाजपा सरकार 34 माह में 511 करोड़ रुपये का अनुदान दे चुकी है, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में यह राशि 113 करोड़ रुपये थी। यह योजना फसलों की सुरक्षा और कृषि लागत का बोझ कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
फार्म पॉण्ड निर्माण और वर्षा जल संचयन पर जोर
खेतों में वर्षा जल का संग्रहण बढ़ाने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार फार्म पॉण्ड निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार के पहले 34 माह में 35 हजार 893 फार्म पॉण्ड बनाए गए, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 29 हजार 430 फार्म पॉण्ड का निर्माण हुआ था।
फार्म पॉण्ड निर्माण के लिए किसानों को दिए गए अनुदान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान सरकार अब तक 369 करोड़ रुपये का अनुदान दे चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में यह राशि 202 करोड़ रुपये थी।
पानी की बचत और सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए फव्वारा सिंचाई संयंत्रों पर भी अनुदान दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के पहले 34 माह में इस मद में 393 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 238 करोड़ रुपये दिए गए थे।
सोलर पम्प सेट से किसानों को ऊर्जा का विकल्प
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पम्प सेट की स्थापना पर भी ध्यान दिया गया है। भाजपा सरकार ने अपने 34 माह के कार्यकाल में 67 हजार 408 सोलर पम्प सेट स्थापित किए हैं। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 63 हजार 140 सोलर पम्प सेट स्थापित किए गए थे।
शेडनेट हाउस से संरक्षित खेती का विस्तार
किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए संरक्षित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाजपा सरकार अपने पहले 34 माह में 10 लाख 91 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित कर चुकी है। वहीं, कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 8 लाख 60 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित किए गए थे।
शेडनेट हाउस निर्माण के लिए किसानों को मिलने वाले अनुदान में भी वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पांच वर्ष में कुल 15.78 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था, जबकि भाजपा सरकार अपने पहले 34 माह में 45 करोड़ रुपये का अनुदान दे चुकी है।
पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण
राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 55 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में इस श्रेणी में एक भी क्रमोन्नयन नहीं हुआ था।
इसके अलावा, वर्तमान सरकार 117 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत कर चुकी है। इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार ने अपने पहले 34 माह में केवल तीन पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया था।
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण, फसल सुरक्षा, सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरणों, संरक्षित खेती और पशु चिकित्सा सेवाओं से जुड़े इन आंकड़ों के जरिए राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां सामने रखी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई, कृषि तकनीक और पशुपालन सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

