राजस्थान विधानसभा: खेल और उद्योग की अनुदान मांगें पारित, विपक्ष के आरोप निराधार

जयपुर, 19 फरवरी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पंचम सत्र जारी है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात रखी।

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विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि "आज खेल एवं उद्योग विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई।" प्रारम्भ में उद्योग मंत्री एवं खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दोनों विभागों की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत कीं। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा विभिन्न आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की गईं।

विपक्ष के आरोपों का खंडन

उन्होंने कहा कि दिन भर चली बहस के बाद मंत्री ने तथ्यों और तुलनात्मक आंकड़ों के साथ प्रभावी जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़े निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट की:

• जमीन आवंटन
• खेलो इंडिया
• यूनिवर्सिटी गेम्स

"मंत्री के तथ्यपरक उत्तर के बाद विपक्ष के आरोप निराधार सिद्ध हुए और यह स्पष्ट हुआ कि खेलो इंडिया एवं यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजनों में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।"

‘राइजिंग राजस्थान’ और निवेश की वास्तविकता

इसके साथ ही ‘राइजिंग राजस्थान’ से जुड़े निवेश (एमओयू) के संबंध में भी सदन को विस्तृत जानकारी दी गई। बार-बार उठाए जा रहे प्रश्नों के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि:

• लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं।
• प्रत्येक परियोजना, संबंधित मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों तथा उनसे उत्पन्न रोजगार के अवसरों का विस्तृत विवरण विधानसभा पटल पर रखा गया, जिसके सदन के सभी सदस्य साक्षी हैं।

पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि "आज की तथ्यात्मक प्रस्तुति के बाद विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियां पूर्णतः बेनकाब हो चुकी हैं। यह स्पष्ट है कि यदि अब भी कोई भ्रामक या गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता।"

प्रदेश सरकार खेल एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे।