राजस्थान नशा मुक्ति अभियान: ड्रग माफिया की संपत्ति होगी जब्त, सीएम के कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया है, जिसमें ड्रग माफिया की संपत्ति जब्त करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को नशामुक्त बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारने हेतु गृह विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध निर्णायक जंग का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नशा तस्करी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए माफिया के आर्थिक आधार पर सीधा प्रहार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आदेशित किया कि ड्रग माफिया की अवैध संपत्तियों की पहचान कर उनकी जब्ती, कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत संदिग्धों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती जिलों में तस्करी और ड्रोन के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और बेहतर समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। भजनलाल शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि नशा अपराध की जड़ है, जिसके दुष्प्रभाव समाज और परिवारों को खोखला कर रहे हैं। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने सामाजिक संस्थाओं और महिलाओं को जोड़कर एक प्रदेशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाने और इसे जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान वाहनों में किए जाने वाले अवैध मॉडिफिकेशन और यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए जो मादक पदार्थों के परिवहन या अन्य गैर-कानूनी कार्यों में लिप्त हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म लगाना या प्रतीक चिन्हों का गलत उपयोग करना गंभीर अपराध है और ऐसी गतिविधियों पर राज्यभर में प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प लिया।
