राजस्थान की कृषि मंडियों के लिए 21.26 करोड़ स्वीकृत, सीएम ने दी हरी झंडी

राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने और मंडियों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार का यह कदम अन्नदाताओं और व्यापारियों के लिए मण्डी परिसरों में विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के संकल्प को दर्शाता है।

इस महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत झालावाड़ की चौमहला मंडी, कुचामन सिटी, बारां की ‘विशिष्ट श्रेणी’ मंडी, कोटा (अनाज) और प्रतापगढ़ की कृषि उपज मण्डी समितियों में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य किए जाएंगे। इन मंडियों में मुख्य रूप से मण्डी यार्ड का निर्माण और आधुनिक विद्युत संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में होने वाला यह सुधार न केवल मण्डी संचालन को सुचारू बनाएगा, बल्कि कृषि विपणन की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और सुगम बनाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निरंतर जारी इन प्रयासों का दूरगामी प्रभाव प्रदेश के कृषि परिदृश्य पर दिखाई देगा। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से मण्डियों का ढांचा सुदृढ़ होगा, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और व्यापारियों को भी व्यापारिक गतिविधियों के संचालन में सुगमता होगी। राज्य सरकार का यह निर्णय राजस्थान की कृषि उपज मण्डियों को आधुनिक स्वरूप देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा।