राजस्थान में सूखे की चुनौती से निपटने और पश्चिमी हिस्से की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 110 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत पांच सूखा प्रभावित जिलों में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के जरिए खेती को सूखा सहनशील बनाने पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICRISAT, हैदराबाद और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

जयपुर में 20 नवंबर को हुए इन समझौतों के तहत जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर के किसानों को विश्वस्तरीय कृषि अनुसंधान, मरुस्थलीय कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक जल एवं मृदा प्रबंधन तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों का लाभ पहुंचाया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से आयुक्त कृषि नरेश गोयल, ICRISAT, हैदराबाद की ओर से महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और CAZRI, जोधपुर की ओर से निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

इस परियोजना का उद्देश्य केवल सूखा पड़ने के बाद किसानों को राहत देना नहीं है, बल्कि पहले से ही कृषि प्रणालियों की सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ाना है, ताकि कम वर्षा और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में किसानों को होने वाले संभावित नुकसान को कम किया जा सके। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के अंतर्गत ICRISAT को जैसलमेर, नागौर और चूरू जिलों में परियोजना गतिविधियों के लिए 64 करोड़ 20 लाख रुपये की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, CAZRI को जोधपुर और बाड़मेर जिलों में 45 करोड़ 68 लाख रुपये की परियोजना गतिविधियों के लिए तकनीकी एजेंसी बनाया गया है। इस तरह पांच जिलों में कुल 109 करोड़ 88 लाख रुपये की परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। कृषि विभाग इसका नोडल विभाग होगा, जबकि दोनों अनुसंधान संस्थान अपनी विशेषज्ञता के अनुसार तकनीकी सहयोग देंगे।

पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा, अनियमित मानसून, उच्च तापमान, रेतीली भूमि, सीमित जल संसाधन और बार-बार सूखे की परिस्थितियां कृषि के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए परंपरागत कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का समन्वय किया जाएगा। परियोजना के तहत स्थानीय जलवायु, भूमि की प्रकृति, वर्षा की स्थिति, जल संसाधनों की उपलब्धता और किसानों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर कृषि विकास की कार्ययोजना तैयार होगी।

जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान देश के शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि विकास, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलग्रहण विकास तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों पर काम करता है। इसके साथ हुए समझौते के तहत जोधपुर और बाड़मेर जिलों में परियोजना की योजना तैयार करने, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण, एकीकृत जलग्रहण विकास और जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा नवाचारी सूखा न्यूनीकरण तकनीकों का परीक्षण भी किया जाएगा।

वहीं, वर्ष 1972 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICRISAT शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित संस्थान है। यह जलवायु अनुकूल फसल प्रणालियों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलग्रहण विकास और किसानों की आजीविका में सुधार के लिए काम करता है। ICRISAT जैसलमेर, नागौर और चूरू जिलों में वैज्ञानिक परियोजना नियोजन, जलग्रहण क्षेत्र आधारित विकास, कृषि जोखिम न्यूनीकरण, तकनीकी मार्गदर्शन, किसानों की क्षमता वृद्धि और परियोजना की निगरानी में सहयोग करेगा।

परियोजना की योजना तैयार करने में आधुनिक वैज्ञानिक और डिजिटल तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार KrishiDSS, VEDAS, Land Resource Inventory (LRI), जल विज्ञान आधारित आकलन और अन्य निर्णय सहायता प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आधारभूत सर्वेक्षण, कृषक परिवारों का बहुआयामी आकलन और प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें।

सूखे के जोखिम को कम करने के लिए परियोजना में एकीकृत जलग्रहण और भू-दृश्य आधारित विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादन प्रणालियों का विकास और एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उपलब्ध जल और भूमि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के साथ कृषि को प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने पर काम होगा।

किसानों और कृषि अधिकारियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, तकनीकी पुस्तिकाएं तथा सूचना एवं शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। इसके तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, तकनीकी सत्र, अध्ययन भ्रमण और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परियोजना में गांवों के किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय समितियां भी गठित करने का प्रावधान किया गया है। ये समितियां किसानों की वास्तविक समस्याओं की पहचान, सहभागी योजना निर्माण, परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग और स्थानीय स्तर पर निगरानी में भूमिका निभाएंगी।

परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), डिजिटल डैशबोर्ड और Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) प्रणाली विकसित की जाएगी। इनके माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन और प्रगति की निगरानी की जाएगी।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि इस परियोजना से किसानों को सूखे की परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन अपनाने में मदद मिलेगी। जल एवं मृदा संसाधनों के बेहतर उपयोग, जलवायु अनुकूल फसल प्रणालियों, आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से खेती के जोखिम को कम करने के अवसर विकसित होंगे।

राजस्थान सरकार की यह पहल सूखा प्रबंधन को केवल आपदा के बाद राहत देने तक सीमित रखने के बजाय संभावित नुकसान को पहले से कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। करीब 110 करोड़ रुपये की इस परियोजना के जरिए पांच जिलों में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, जलग्रहण विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की क्षमता वृद्धि पर काम किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में इसके क्रियान्वयन से पश्चिमी राजस्थान में जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों और किसानों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

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