प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: राजस्थान को गुणवत्ता में मिला दूसरा स्थान
रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान को पुरस्कृत किया; प्रदेश ने सर्वाधिक सड़क लंबाई और गुणवत्ता में हासिल किया देश में दूसरा स्थान।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राजस्थान ने अपनी विकासपरक कार्यशैली का लोहा मनवाते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सर्वाधिक लंबाई की सड़कों के निर्माण और उत्कृष्ट गुणवत्ता नियंत्रण की श्रेणियों में प्रदेश को यह गौरवशाली उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंडा में आयोजित पीएमजीएसवाई के रजत जयंती समारोह के अवसर पर राजस्थान की इस सफलता को सार्वजनिक मंच पर सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश को सम्मानित किया, जिसे राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ग्रहण किया।
उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और विभाग को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान सड़क विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि सुदृढ़ सड़क तंत्र से न केवल आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो रही है, बल्कि विकास के नवीन अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस गरिमामयी समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और मध्य प्रदेश के मंत्री करण सिंह वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
विगत 25 वर्षों के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो राजस्थान ने योजना के प्रत्येक चरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रथम चरण के अंतर्गत 49,730 किमी सड़कों का निर्माण कर 15,983 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, साथ ही 14,043 किमी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और 26 पुलों का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण में आर्थिक क्षमता विस्तार हेतु 3,468 किमी लंबाई की 401 सड़कों का चौड़ीकरण व 6 पुलों का निर्माण किया गया। तृतीय चरण में ग्रामीण कृषि बाजारों, विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने हेतु 8,584.13 किमी के 950 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्तमान में, चतुर्थ चरण के प्रथम फेज के लिए भारत सरकार ने 2,089.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 3,218.97 किमी की 1,216 सड़कों और एक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिन्हें आगामी एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
