प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: युवाओं के सशक्तिकरण से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से पीएम-वीबीआरवाई के तहत 2,400 करोड़ रुपये वितरित कर युवाओं के लिए रोजगार का नया अध्याय लिखा है। कोटा में विधायक कल्पना देवी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। क्या यह पहल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी? जानें पूरी रिपोर्ट।
कोटा में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थी।
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने देश के युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (पीएम-वीबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अभूतपूर्व पहल से देश भर में 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को बल मिलने की प्रबल संभावना है, जो देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ देश के 200 विभिन्न स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि इस योजना की व्यापकता को जन-जन तक पहुँचाया जा सके। इसी श्रृंखला में कोटा स्थित 'द एसएसआई एसोसिएशन', पुरुषार्थ भवन में आयोजित कार्यक्रम में लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने देश के चार स्तंभों—युवा, महिला, किसान और गरीब—के आर्थिक सशक्तिकरण को 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने के लिए अनिवार्य बताया। इस अवसर पर उन्होंने 19 स्थानीय नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II सुधीर बत्रा ने योजना के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम-वीबीआरवाई भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी रोजगार-आधारित प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और नए कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों को वित्तीय संबल प्रदान करना है। कार्यक्रम में स्थानीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए। अंत में सहायक आयुक्त सुश्री अनुराधा सिंह द्वारा व्यक्त किए गए आभार के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ। यह पहल न केवल युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में एक कदम है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक सशक्त आर्थिक नींव भी तैयार कर रही है।
