PM-RKVY की समीक्षा: कृषि आयुक्त ने 360 करोड़ के फंड के त्वरित उपयोग के दिए कड़े निर्देश
राजस्थान में कृषि विकास की नई उम्मीद! पीएम-आरकेवीवाई के तहत मिले 360 करोड़ के फंड की धीमी रफ्तार पर कृषि आयुक्त सख्त। जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों और लंबित भुगतानों को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। जानें, क्या है सरकार की रणनीति?
पंत कृषि भवन में आयोजित बैठक के दौरान कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल विभागीय योजनाओं की प्रगति और भारत सरकार से प्राप्त राशि के व्यय की समीक्षा करते हुए।
जयपुर में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पंत कृषि भवन में आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) की प्रगति का बारीकी से विश्लेषण किया। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार से प्राप्त 360.22 करोड़ रुपये की प्रथम मदर सैंक्शन राशि का शत-प्रतिशत और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना था। योजना की गंभीरता को दर्शाते हुए अब तक प्राप्त राशि का 53 प्रतिशत यानी 190.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी साझा की गई।
बैठक के दौरान वार्षिक कार्य योजना (AAP) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के प्रत्येक घटक की गहन समीक्षा की गई। आयुक्त ने विभिन्न जिलों में चल रहे कृषि अवसंरचना निर्माण, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रयोगशालाओं के विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया। निर्माण कार्यों में देखी गई अनावश्यक सुस्ती पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गुणवत्ता के साथ कार्य की गति बढ़ाएं ताकि समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लिए इन परियोजनाओं का धरातल पर सटीक क्रियान्वयन अनिवार्य है।
वित्तीय अनुशासन पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयुक्त ने वर्ष 2025-26 से लंबित रही देनदारियों और भुगतानों के निस्तारण पर भी कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों और संबंधित एजेंसियों को भुगतान समय पर मिलना चाहिए ताकि विकास कार्यों की गति बाधित न हो। आगामी माह की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और तकनीकी प्रसार में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आयुक्त कृषि का यह सख्त रुख यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि सरकारी खजाने का हर रुपया सीधे तौर पर कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में काम आए। यह बैठक न केवल पिछले कार्यों का लेखा-जोखा थी, बल्कि आने वाले समय में राज्य के कृषि परिदृश्य को और अधिक उन्नत और सशक्त बनाने की एक ठोस पहल भी है।
