प्रधानमंत्री जन धन योजना में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, 3.85 करोड़ खाते और 24,610 करोड़ जमा
राजस्थान में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 3.85 करोड़ खाते खुले, 24,610 करोड़ रुपये जमा राशि और महिलाओं की भागीदारी ने बनाई नई पहचान।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से राजस्थान ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख 84 हजार से अधिक प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले जा चुके हैं। जन धन खातों में जमा राशि के मामले में राजस्थान देशभर में चौथे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में प्रभावी माध्यम साबित हो रही है। इन खातों के जरिए केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंच रहा है।
अगस्त 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राजस्थान में खातों में जमा राशि लगातार बढ़ी है। वर्तमान में प्रदेश के जन धन खातों में 24 हजार 610 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। वहीं देशभर में पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि 2 लाख 67 हजार 755 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के प्रति लाभार्थियों के बढ़ते विश्वास और उनकी सक्रिय वित्तीय भागीदारी को दर्शाता है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में भी प्रधानमंत्री जन धन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में इस योजना के तहत 2 करोड़ 19 लाख से अधिक महिलाओं के खाते खोले गए हैं। प्रदेश में कुल जन धन खातों में 57 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम हैं, जो देश के राष्ट्रीय औसत 56 प्रतिशत से भी अधिक है।
जन धन योजना के माध्यम से विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
प्रदेश के जन धन खाताधारकों को 2 करोड़ 87 लाख 65 हजार से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए जन धन खातों पर खाताधारकों को नकदी रहित लेनदेन के साथ 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिल रहा है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, जीरो बैलेंस सुविधा तथा सरकारी योजनाओं के डीबीटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे प्रदेश में वित्तीय समावेशन के साथ-साथ पारदर्शी एवं प्रभावी सेवा वितरण को भी मजबूती मिली है।
