पांचना बांध विवाद: मदन राठौड़ का गहलोत पर जोरदार हमला, समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
पांचना बांध विवाद ने राजस्थान में राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या भजनलाल सरकार इस वर्षों पुराने विवाद का स्थायी समाधान निकाल पाएगी? पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
राजस्थान में लंबे समय से सुर्खियां बटोर रहे पांचना बांध विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार करते हुए पांचना बांध विवाद के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपने शासनकाल के दौरान इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आज वर्तमान सरकार पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन लोगों के पास वर्षों तक सत्ता की कमान थी, उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस समस्या का समाधान उनके कार्यकाल में किया जा सकता था, उसे जानबूझकर लंबित रखा गया, जिससे स्थानीय जनता को निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो लोग दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले स्वयं के कार्यकाल का जवाब देना चाहिए।
इस संवेदनशील मुद्दे पर वर्तमान भजनलाल सरकार का पक्ष रखते हुए मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ इस विवाद का स्थायी एवं न्यायसंगत समाधान खोजने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। प्रशासनिक समन्वय और सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता में है ताकि एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचा जा सके।
अंत में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पांचना बांध जैसे जनहित के मामलों में राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय समाधान-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के हितों को सर्वोपरि मानती है और पूर्व सरकार की विफलताओं के कारण अटके हुए इस मामले को तार्किक परिणीति तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटनाक्रम न केवल राज्य की राजनीति में छिड़ी बहस को दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र के निवासियों की उम्मीदों और सरकार की कार्यप्रणाली के बीच के संघर्ष को भी रेखांकित करता है।
