पाली: ‘दिशा’ की बैठक में गौशाला अनुदान और पेयजल आपूर्ति पर जोर
कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और सांसद पीपी चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा, गौशालाओं के भौतिक सत्यापन और समर कंटेंजेंसी प्लान के दिए निर्देश।
पाली। जिले के विकास कार्यों को गति देने और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाने के उद्देश्य से शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत के मुख्य आतिथ्य तथा सांसद श्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता में करीब छह घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जिले के विकास का खाका खींचा गया। बैठक में सांसद पीपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि 'दिशा' समिति का प्राथमिक ध्येय केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, ताकि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की हिदायत दी।
कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुदृढ़ तालमेल पर बल देते हुए कहा कि विकास कार्यों में सूचनाओं का साझा होना अनिवार्य है ताकि कोई भी परियोजना बाधित न हो। आगामी भीषण गर्मी के संकट को देखते हुए मंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को तत्काल 'समर कंटेंजेंसी प्लान' तैयार कर सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा के दौरान उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और रोड कटिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, वहीं डिस्कॉम को गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने तथा ढीले तारों व जर्जर पोल का सर्वे कर उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने खेल मैदानों के प्रस्ताव तैयार करने और क्षतिग्रस्त स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा।
राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए श्री कुमावत ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए तीन बजटों की घोषणाओं की प्रगति जांची। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पिछले दो बजटों की लगभग 90 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब बजट वर्ष 2026-27 के साथ-साथ शेष रही 10 प्रतिशत घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने जिले की गौशालाओं के लिए खुशखबरी देते हुए बताया कि अनुदान जारी करने की प्रक्रिया के तहत 2 अप्रैल से भौतिक सत्यापन प्रारंभ हो चुका है और जल्द ही जिला गोपालन समिति की बैठक बुलाकर अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी, पाली प्रधान प्रतिनिधि पुखराज पटेल, विधायक भीमराज भाटी, केसाराम चौधरी, शोभा चौहान, दिशा सदस्य जोगाराम कुमावत, सरपंच पर्वत सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
