सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना में सुस्ती पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाकर समयबद्ध रूप से इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पहल को सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. शर्मा ने परियोजना की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक टूल्स तत्काल उपलब्ध करवाए जाएं। समीक्षा के दौरान परियोजना के विभिन्न चरणों जैसे गो-लाइव, ऑन सिस्टम ऑडिट और ई-पैक्स की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। शासन सचिव ने स्पष्ट कहा कि आगामी 10 दिवस में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. शर्मा ने ‘सहकार से समृद्धि’ विजन के तहत संचालित ‘सहकारिता में सहकार’ पहल को भी और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसकी उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वीकृत समितियों की संख्या के आधार पर राज्य वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

बैठक में उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से समितियों को उपलब्ध कराए जाने वाले हार्डवेयर के लिए भी गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता जताई। इस दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री आर. रवि बाबू, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक श्री रणजीत सिंह चूंडावत सहित नाबार्ड, अपेक्स बैंक और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह समीक्षा बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना को गति देकर सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता को नई दिशा देने का प्रयास तेज किया जा रहा है।

Pratahkal Bureau

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