उत्तर पश्चिम रेलवे में न्यायिक प्रकरणों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित
अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने लिम्बस पोर्टल पर रियल टाइम डेटा अपडेट करने और लंबित अवमानना मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय में आयोजित न्यायिक समीक्षा बैठक के दौरान अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी और रेलवे अधिकारीगण।
जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय, जयपुर में बुधवार, 13 मई 2026 को लंबित न्यायिक प्रकरणों की मासिक समीक्षा बैठक का गरिमामयी आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे के कानूनी कार्यों की गहन पड़ताल की गई।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर महाप्रबंधक श्री अशोक माहेश्वरी ने लिम्बस (LIMBS) पोर्टल पर कोर्ट केसेस को रियल टाइम बेसिस पर अद्यतन करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री माहेश्वरी ने लंबित अवमानना प्रकरणों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इनके त्वरित निस्तारण पर बल दिया। उन्होंने उपस्थित मुख्य विधि सहायकों को निर्देशित किया कि सभी न्यायिक प्रकरणों में जवाब निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किए जाएं और सिविल न्यायालयों के आदेशों का पालन तत्परता से सुनिश्चित किया जाए, ताकि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय में जवाब पेश करने से पूर्व संबंधित वस्तुस्थिति की पूर्ण और सटीक जानकारी संकलित करना अनिवार्य है।
इससे पूर्व, बैठक की शुरुआत में उप महाप्रबंधक (विधि) श्री प्रतुल सारोलिया ने लिम्बस पोर्टल की महत्ता को रेखांकित करते हुए समस्त प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड करने और एक्सेप्शन रिपोर्ट को बिना विलंब क्लियर करने के निर्देश दिए। श्री सारोलिया ने प्रभावी पैरवी के लिए रेलवे अधिवक्ताओं के साथ नियमित आंतरिक बैठकें आयोजित करने और समय पर जवाब दावा दाखिल करने पर जोर दिया।
समीक्षा बैठक के समापन अवसर पर अपर महाप्रबंधक श्री अशोक माहेश्वरी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेलकर्मियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने जयपुर मंडल के श्री अनिल तिवारी, निर्माण विभाग के श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा एवं कार्मिक विभाग प्रधान कार्यालय के श्री दीपक कुमार को 'सर्वश्रेष्ठ मुख्य विधि सहायक' के रूप में चयनित होने पर प्रशस्ति पत्र एवं 2000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। यह आयोजन उत्तर पश्चिम रेलवे की न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हुआ है।
