मोदी सरकार की निःशुल्क विधिक सहायता ने आम नागरिकों में बढ़ाया भरोसा: मदन राठौड़
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार की निःशुल्क विधिक सहायता प्रणाली ने आम नागरिकों में न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत किया है। राजस्थान सहित देशभर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और 'जागृति' योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है।
जयपुर, 22 दिसंबर 2025: राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देशभर में निःशुल्क विधिक सहायता की पारदर्शी और जवाबदेही प्रणाली ने आम नागरिकों के बीच न्याय व्यवस्था पर विश्वास को मजबूत किया है। राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नियमित समीक्षा और पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से इस प्रणाली को प्रभावी और सुदृढ़ बनाया गया है।
मदन राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य स्तर के प्राधिकरणों द्वारा सभी राज्यों से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त कर समीक्षा की जाती है, जबकि वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसके साथ ही, संसदीय स्थायी समिति और विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। राठौड़ के सवाल पर केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
राजस्थान में भी बड़ी संख्या में जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ मिला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20,290 लोगों, 2024-25 में 22,216 लोगों और 2025-26 में अक्टूबर तक 16,584 लोगों को विधिक सहायता प्रदान की गई। यह आंकड़े न्याय व्यवस्था की जमीन से जुड़े हुए प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण हैं।
मदन राठौड़ ने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए देशभर में व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों और दिव्यांगजनों के लिए शिविरों का आयोजन और सरल भाषा में बुकलेट व पंपलेट वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय जागरूकता को बढ़ाने के लिए नालसा की ‘जागृति’ योजना भी प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है।
राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने “सबको न्याय” के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए देश के प्रत्येक नागरिक तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्रणाली को नई मजबूती दी है। इस पहल से न्याय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहकर आम जन तक वास्तविक रूप में पहुँच रहा है, जिससे नागरिकों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और बढ़ा है।
