उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए। यदि समग्र शिक्षा अभियान के साथ समन्वय में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से कराया जाए।

दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री-फैब्रिकेटेड कार्य सीएसआर के माध्यम से कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर आमजन तक पहुंच सके।

बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही योजना का कवरेज और अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए। उपमुख्यमंत्री ने पोषण ट्रैकर के विभिन्न सूचकांकों में सुधार लाने पर भी विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित बजट का समयबद्ध व्यय सुनिश्चित किया जाए। जो अधिकारी निर्धारित समय पर बजट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

बैठक में लाडो योजना की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने सभी किस्तों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना की तीसरी किश्त का भुगतान समय पर किया जाए।

दिया कुमारी ने वन स्टॉप सेंटर्स के प्रभावी संचालन की सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं इन केंद्रों का दौरा कर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे।

बैठक में कालीबाई भूल उड़ान योजना की भी समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने योजना के तहत सेनेटरी पैड के वितरण को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और शिक्षा की नींव हैं। इनके भवनों को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना हमारी प्राथमिकता है।" उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, विद्युत कनेक्शन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में विभाग की शासन सचिव पूनम, निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत, महिला अधिकारिता आयुक्त राकेश राजोरिया सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय, आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

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