मदन राठौड़ का विपक्ष पर प्रहार, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना गलत
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बंगाल हिंसा और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर विपक्ष को घेरा, साथ ही आरजीएचएस योजना में सुधार और पारदर्शिता पर स्थिति स्पष्ट की।
जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल चुनाव विवाद और आरजीएचएस योजना की पारदर्शिता पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया।
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उठे विवादों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत का लोकतंत्र अपनी पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए विश्वभर में सम्मानित है, ऐसे में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास है।
राठौड़ ने कहा कि देश में चुनाव पूरी तरह व्यवस्थित, निष्पक्ष और संवैधानिक ढांचे के तहत संपन्न होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा ने हमेशा सेवा, समर्पण और संघर्ष के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है और हर परिस्थिति में जनादेश का सम्मान किया है। इसके विपरीत कुछ विपक्षी दल अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय जनादेश पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के प्रति अनादर को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कहा कि राजनीति बदले की भावना से नहीं, बल्कि विकास की भावना से की जानी चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि वहां राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आईं, भाजपा समर्थकों को निशाना बनाया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लंबे समय तक चिंता का विषय रही, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में कमी दिखाई दी और कई स्थानों पर हिंसा एवं उत्पीड़न की घटनाएं सामने आईं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिम्मेदार राष्ट्रनेता के रूप में सभी पक्षों से बदले की भावना से दूर रहकर प्रदेश के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।
राठौड़ ने विपक्ष की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां केरल और तमिलनाडु में मिली जीत पर विपक्ष गर्व करता है, वहीं पश्चिम बंगाल में हार के बाद निर्वाचन आयोग पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे चयनात्मक दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि विपक्ष अपनी सुविधा के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा करता है या उन्हें कठघरे में खड़ा करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, जिसकी निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं है, और सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए जनादेश स्वीकार कर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए।
गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आरजीएचएस योजना को बंद करने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाएं सरकार की मूल जिम्मेदारी हैं और इसी क्रम में आरजीएचएस योजना जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य इस योजना को बंद करना नहीं, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर योजना के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई थीं, विशेषकर आउटडोर सेवाओं के नाम पर अनावश्यक बड़े बिल बनाए जा रहे थे। ऐसे मामलों में जांच के दौरान संबंधित सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन जहां कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, वहां सेवाएं पुनः शुरू की जाएंगी। यदि कहीं वास्तविक अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जबकि आम जनता की सुविधाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि जनादेश का सम्मान और संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना ही स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है।
