मदन दिलावर के निर्देश: बजट घोषणाओं को समय पर और पारदर्शिता से करें लागू
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय समीक्षा बैठक में 2013 की लिपिक भर्ती रिपोर्ट एक सप्ताह में SOG को भेजने और पट्टा वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जयपुर। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गतिशीलता लाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। मंगलवार, 17 मार्च को जयपुर स्थित पंचायती राज विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री दिलावर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की समस्त बजट घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर और पूर्ण शुचिता के साथ लागू किया जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की विशिष्ट उपस्थिति रही, जहाँ ग्रामीण विकास की योजनाओं और लोक कल्याणकारी मुद्दों पर गहन मंथन किया गया।
बैठक के दौरान श्री दिलावर ने विभागीय योजनाओं की प्रगति का बारीकी से विश्लेषण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नियम एवं दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से तैयार किए जाएं। उन्होंने सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय करते हुए अधिकारियों को कार्यालयों के बजाय सीधे क्षेत्र में सक्रिय रहकर जन समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया। इस दौरान ग्रामीण विकास के मूल मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंदिरों को पट्टे वितरण, जन समस्या समाधान शिविरों के आयोजन और पंचायतों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ-साथ ऑनलाइन सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने विशेष रूप से समाज के वंचित घुमंतु परिवारों को सरकार की योजनाओं से सीधे लाभान्वित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की।
प्रशासनिक दक्षता और आधारभूत संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्री ने नई पंचायतों के लिए भूमि एवं भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने और जल संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए। स्वच्छता अभियान को गति देते हुए उन्होंने पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाने और निर्माण कार्यों में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त लहजे में अधिकारियों को पाबंद किया। एक बड़े नीतिगत कदम के तहत, श्री दिलावर ने वर्ष 2013 में जिला परिषदों द्वारा आयोजित की गई लिपिक भर्ती के मामले को एक सप्ताह के भीतर विशेष जांच दल (SOG) को भेजने का कड़ा आदेश दिया, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
समीक्षा बैठक के अंत में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वर्तमान स्थिति की जांच की गई। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम, जल विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के निदेशक श्री मुहम्मद जुनैद, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निदेशक सुश्री सलोनी खेमका सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह बैठक प्रदेश के ग्रामीण आंचल में विकास की नई इबारत लिखने और प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।
