स्कूल विकास और जनसमस्याओं पर बड़ी कार्रवाई: मंत्री मदन दिलावर की वर्चुअल जनसुनवाई में 60 परिवादों का त्वरित निस्तारण
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की वर्चुअल जनसुनवाई में 60 परिवादों पर त्वरित कार्रवाई हुई। स्कूल विकास, पेंशन, जल सुविधा और पट्टा मामलों में मौके पर बड़े फैसले लेकर ग्रामीणों को राहत दी गई।
जयपुर के शासन सचिवालय में आयोजित वर्चुअल जनसुनवाई के दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर (केंद्र में) अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा कर निर्देश जारी करते हुए।
प्रदेश में ग्रामीण समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने की दिशा में पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण पहल की। शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग के सभागार से आयोजित विशेष वर्चुअल जनसुनवाई में उन्होंने पांच ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कराया।
इस वर्चुअल जनसुनवाई के दौरान कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा, जैसलमेर और भीलवाड़ा जिलों की ग्राम पंचायतों से जुड़े कुल 60 परिवादों की सुनवाई की गई। मंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक सीधा संवाद स्थापित कर ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिससे अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया जा सके।
कोटा जिले की अरनिया कला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा विद्यालय में इंटरलॉकिंग और खेल मैदान की समस्या रखी गई, जिस पर मंत्री ने विधायक कोष से 5 लाख रुपये की घोषणा की। साथ ही खेल मैदान को समतल कराने और विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण के निर्देश भी दिए गए।
सिरोही जिले की कृष्णगंज ग्राम पंचायत में कान्तिलाल और नेनु देवी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत पर जांच में जनाधार अपडेट नहीं होने की बात सामने आई। मंत्री के निर्देश पर तत्काल जनाधार अपडेट कर वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसके बाद दोनों लाभार्थियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के निर्णयानुसार 1450 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया गया।
बांसवाड़ा जिले की आसन ग्राम पंचायत में जीवा पाटिल द्वारा लंबित पट्टा आवेदन का मुद्दा उठाया गया, जिस पर मंत्री ने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को 20 जून तक पात्रता के अनुसार पट्टा जारी करने के निर्देश दिए।
जैसलमेर जिले की रामदेवरा ग्राम पंचायत में नरपत राम मेघवाल एवं लक्ष्मणराम ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सुविधा न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर मंत्री ने पीएचईडी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नल कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।
भीलवाड़ा जिले की ओज्याडा ग्राम पंचायत में गोविंद सोनी ने विद्यालय परिसर में चारदीवारी न होने और अतिक्रमण की समस्या रखी। इस पर मंत्री ने तत्काल अतिक्रमण हटाने तथा विद्यालय परिसर के चारों ओर खाई खुदवाकर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान कई ग्राम पंचायतों में नियमित सफाई व्यवस्था न होने की शिकायतें भी सामने आईं, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन सफाई एवं कचरा संग्रहण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का नियमित वाचन सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए।
इस विशेष जनसुनवाई में कृष्णगंज (सिरोही) से 11, अरनिया कला (कोटा) से 18, ओज्याडा (भीलवाड़ा) से 7, रामदेवरा (जैसलमेर) से 13 तथा आसन (बांसवाड़ा) से 11 परिवाद प्राप्त हुए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली।
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी तथा जालौर-सिरोही सांसद श्री लुंबा राम चौधरी भी सिरोही के कृष्णगंज ग्राम पंचायत से ऑनलाइन जुड़े। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम, संबंधित पंचायत समितियों के खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
यह वर्चुअल जनसुनवाई ग्रामीण प्रशासन में तकनीक आधारित त्वरित समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसने ग्राम स्तर पर शासन की पहुंच और प्रभावशीलता को और अधिक सशक्त किया।
