मदन दिलावर का निर्देश: पंचायती राज विभाग के प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण
पंचायती राज मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने और लापरवाही बरतने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए।
जयपुर, 9 अप्रैल। श्री मदन दिलावर, पंचायती राज मंत्री द्वारा उनके कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रकरणों एवं पत्रों की समीक्षा आज पंचायती राज विभाग के सभागार में की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों से प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली गई।
समयसीमा और कार्य प्रणाली पर सख्त निर्देश
मंत्री श्री मदन दिलावर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि "उनके कार्यालय से प्राप्त सभी पत्रों का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।" उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि "किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।" उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके कार्यालय से प्राप्त सभी पत्रों का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
लंबित प्रकरणों की प्राथमिकता और मॉनिटरिंग
बैठक में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि "सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और तय समयसीमा का पालन सुनिश्चित करें।" उन्होंने यह भी कहा कि "प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, ताकि कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बन सके।" उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिपोर्ट या जवाब देने में देरी करें, उसके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
