पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा डीओआईटी केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की अभिनव पहल पर आयोजित विशेष ऑनलाइन जनसुनवाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी राहत मंच के रूप में उभरकर सामने आई है। कोटा जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित डीओआईटी केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस जनसुनवाई में प्रदेश की सात चयनित ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने सीधे मंत्री से संवाद कर अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं और कई मामलों में तत्काल समाधान भी प्राप्त किया।

जनसुनवाई के दौरान मंत्री श्री दिलावर ने शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग से जुड़े परिवादों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया, जबकि अन्य विभागों से संबंधित मामलों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी न हो तथा संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े पात्र लाभार्थियों को लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, वहीं वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित मामलों का भी त्वरित निस्तारण किया गया। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा ग्राम पंचायत में सड़क किनारे उगी झाड़ियों की समस्या पर संज्ञान लेते हुए तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली।

मंत्री ने महिला, बुजुर्ग एवं समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उनकी इस कार्यशैली को ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस विशेष जनसुनवाई में राजसमंद जिले की पिपलांत्री, बारां जिले की कवाई, बीकानेर जिले की पांचू, चित्तौड़गढ़ जिले की मंडफिया, पाली जिले की सिंगरी, जयपुर जिले की दहमी कलां तथा डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, अभियंता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

यह ऑनलाइन जनसुनवाई ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल प्रशासन और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है, जिससे आमजन को अपने गांव से ही सीधे उच्च स्तर पर अपनी समस्याएं रखने का अवसर प्राप्त हुआ।

Pratahkal Bureau

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