कोलकाता मेट्रो का होगा आधुनिकीकरण, 4-5 साल में शामिल होंगे 60 नए रेक
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये के रेलवे बजट और डंकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की जानकारी दी।
राज्य सचिवालय नबन्ना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सुवेंदु अधिकारी की उपस्थिति में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के आधुनिकीकरण और रेलवे बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक।
राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के व्यापक आधुनिकीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी चार से पांच वर्षों में 60 नई पीढ़ी के मेट्रो रेक शामिल किए जाएंगे। बैठक में उन्होंने कोलकाता मेट्रो के तीव्र विस्तार पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले 40 वर्षों में जहां केवल 27 किलोमीटर रेल लाइनें विकसित हुईं, वहीं पिछले 11 वर्षों में 45 किलोमीटर नई लाइनें जोड़ी गई हैं।
रेल मंत्री ने पूर्व-पश्चिम समर्पित ग्रीनफील्ड फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह परियोजना पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक प्रस्तावित है। Dankuni से Surat तक बनने वाला यह 2,052 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भारत के पूर्वी और पश्चिमी औद्योगिक केंद्रों के बीच लॉजिस्टिक्स और व्यापार दक्षता को नई गति प्रदान करेगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे को रिकॉर्ड 14,205 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे आने वाले समय में यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।
इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य सचिवालय Nabanna में कोलकाता मेट्रो से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने चिंगरीघाटा वायडक्ट के 34 मीटर लंबे मेट्रो पिलर गैप के निर्माण कार्य की सराहना करते हुए बताया कि यह कार्य मात्र 48 घंटों के भीतर पूरा किया गया।
बैठक में पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। Eastern Railway, South Eastern Railway तथा मेट्रो रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में कोलकाता मेट्रो के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस प्रकार, केंद्र और राज्य स्तर पर हुए समन्वित प्रयासों के बीच कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, फ्रेट कॉरिडोर परियोजना और रेलवे बजट आवंटन को लेकर लिए गए निर्णय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ढांचे को नई दिशा प्रदान करते दिख रहे हैं।
